सावली- महाराष्ट्रात जनता कोरोना या महामारीने त्रस्त असताना राज्य सरकारवर प्रत्येक समाज आप-आपले हक्क संवैधानिक अधिकार, आरक्षण मागत आहेत. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मराठ्यांना दिलेले आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. रद्द केलेले आरक्षण टिकावे या करिता राज्य सरकारमधील सर्व मंत्री, आमदार, खासदार तर विरोधी पक्षामधील विरोधी पक्ष नेते सुद्धा प्रयत्न करीत आहेत हे प्रकर्षाने आपल्याला वृत्तपत्र, दूरदर्शन, सोशल मिडियाच्या माध्यमातून पहावयास व ऐकावयास मिळते आहे. पण ओबीसी समाजासाठी कोणताच नेता समोर होताना दिसत नाही. ओबीसी समाजावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध अनेक संघटना काम करीत आहेत. आपले संविधानिक अधिकार, हक्क, आरक्षण व न्याय मागतो आहे. पण पाहिजे त्या प्रमाणात यश मिळत नाही, केंद्राने अजूनपर्यंत ओबीसी जनगणना मुद्दा सोडविला नाही, शिषवृत्ती अनेक वर्षापासून बंद आहे. मेडिकल मध्ये सुद्धा आरक्षण नाहीच्या बरोबरीत आहे. ओबीसी जनता घरकुल पासून वंचित आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या शासकीय योजनेपासून ओबीसी समाज वंचित राहत आहे. ओबीसी समाजाची परिस्थिती दिवसे-दिवस हलाखीची होत आहे. त्यातच या कोरोना काळात १२ बलुतेदार समाजाची परिस्थिती आणखीनच जगणे मुश्कील केले आहे.
मराठा समाजाचे मागील राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याकरिता सरकारने राणे समिती नेमणूक करून मराठा जनगणना केली ती कोणत्या पद्धतीने केली? व कशाच्या आधारे केली? हे मागील सरकारच्या मंत्री आणि अधिकारी वर्गालाच माहित. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रात ओबीसीची सुद्धा जातनिहाय जनगणना या महाविकास आघाडी सरकारने करावी तसेच मराठा समाजाला ओबीसीत समावेश करू नका अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा चंद्रपूर तथा भाजपा तालुकाध्यक्ष अविनाश पाल यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे व पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार तथा माजी अर्थमंत्री सुधीर मुंगनटीवार खासदार अशोक नेते यांच्याकडे केली आहे.
