बियाणे फसवणूक आणि पीक विम्याच्या मुद्द्यावर बुलढाण्याच्या शेतकऱ्याचा थेट कृषी मंत्र्यांना फोन; आंदोलनाचा इशारा

खामगाव :महाराष्ट्र सरकारला अनेक वेळेस सांगूनसुद्धा शेतकऱ्यांच्या भावना कधीच समजल्या नाहीत, असा आरोप करत बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यातील बोरी अडगाव येथील एका शेतकऱ्याने थेट राज्याचे कृषी मंत्री दत्तामामा भरणे यांना फोन करून आपल्या व्यथा मांडल्या आहेत. बियाण्यांमधील फसवणूक, पीक विम्याचे बदललेले धोरण आणि नुकसान भरपाई न मिळणे यांमुळे शेतकरी आक्रमक झाले असून, न्याय न मिळाल्यास हक्काच्या आंदोलनाचा हत्यार उपसण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

बियाणे कंपन्यांकडून फसवणूक; दुबार पेरणीची वेळ
खामगाव तालुक्यातील शेतकरी श्याम कीर्तने यांनी कृषी मंत्र्यांशी फोनवर संवाद साधताना सांगितले की, तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर बियाण्यांची फसवणूक झाली असून शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली आहे. कंपन्यांच्या बियाण्यांबाबत तक्रारी असूनही त्यांच्यावर अद्याप कोणतीही कडक कारवाई झालेली नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

शेतकऱ्यांनी पीक विम्याच्या सद्यस्थितीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत:
विम्याच्या प्रमाणात मोठी घट: मागच्या वेळेस जवळपास 87% पीक विमा काढण्यात आला होता, परंतु यावेळेस हे प्रमाण अवघे 9 ते 10% एवढेच राहिले आहे.
पाच ट्रिगर धोरण रद्द: पूर्वीच्या ‘पाच ट्रिगर’ पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पंचनामे केले जात व तातडीने मदत मिळत असे. मात्र, राज्य सरकारने राबवलेल्या उत्पादित आधारित (Yield-based) नवीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांनी पीक विम्याकडे पाठ फिरवली आहे. सरकारने या चुकीच्या धोरणावर आत्मचिंतन करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. ‘येलो मोझॅक’ची नुकसान भरपाई अजूनही प्रलंबित
वर्ष 2023 मध्ये सोयाबीन पिकावर ‘येलो मोझॅक’ (Yellow Mosaic) या रोगाने मोठा प्रादुर्भाव केला होता. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर गाजावाजा करून पंचनामे करण्यात आले होते. मात्र, आजपर्यंत राज्य सरकारकडून या नुकसानीची कोणतीही मदत शेतकऱ्यांना जाहीर झालेली नाही, असा थेट आरोपही या संवादादरम्यान करण्यात आला.
कृषी मंत्र्यांचे आश्वासन:
शेतकऱ्याचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर माननीय कृषी मंत्री दत्तामामा भरणे यांनी, “हा विषय माझ्याकडे आधीही आला आहे, मी स्वतः या संपूर्ण प्रकरणात जातीने लक्ष घालून काय करता येईल ते पाहतो,” असे सकारात्मक आश्वासन दिले आहे.शेतकऱ्यांनी आधी या संदर्भात उपोषणाची तयारी केली होती, परंतु कृषी मंत्र्यांशी झालेल्या या चर्चेनंतर आता सरकार यावर काय ठोस तोडगा काढते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. अन्यथा, आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा खामगावच्या शेतकऱ्यांनी दिला आहे.