शिक्षण उपसंचालकाचा निर्णय
दांडेगाव येथील समर्थ संस्थेचे प्रकरण
गोंदिया : तालुक्यातील दांडेगाव येथील श्री समर्थ शिक्षण संस्था तर्पेâ संचालित मुंडीपार, दांडेगाव व चिखली येथील शाळेत शिक्षणाधिकार्याकंडून स्थानिक स्तरावर मान्यता प्राप्त करून तीन शिक्षकांची नियुक्ती केली होती. नियमा प्रमाणे शिक्षकांच्या नियुक्तीची प्रशासकीय मान्यता शिक्षण संचालकांकडून घेणे आवश्यक असते, मात्र असे न करता नियुक्ती केल्याची तक्रार माजी शिक्षण सभापती रमेश अंबुले यांनी शिक्षण संचालकाकडे केली होती. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. दरम्यान शिक्षण उपसंचालक यांनी समर्थ शिक्षण संस्थेने नियुक्ती केलेल्या त्या तिन्ही शाळेच्या तिन्ही शिक्षकांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे.
सविस्तर असे की, श्री समर्थ एज्युकेशन संस्था दांडेगाव द्वारा संचालित समर्थ हायस्कूल चिखली व दांडेगाव तसेच लोकमान्य टिळक विद्यालय मुंडीपार येथे विश्वास कुंजीलाल रहांगडाले, कु. उमादेवी तेजलाल ठाकरे व कु. अश्विनी मधुकरराव हजारे या तीन शिक्षकांची नियुक्ती ९ एप्रिल २०२० रोजी करण्यात आली. दरम्यान झालेली नियुक्ती ही चुकीची असल्याची बाब निदर्शनास आल्याने ६ ऑक्टोबर २०२० रोजी तत्कालीन शिक्षण संभापती रमेश अंबुले यांनी शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांना तक्रार दिली. तक्रारीनुरूप प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. यामध्ये संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव यासह तिन्ही शाळेचे मुख्याध्यापक तसेच शिक्षणाधिकारी यांचे जवाब नोंदविण्यात आले. तसेच नियुक्ती देण्यात आलेल्या शिक्षकांकडूनही माहिती घेण्यात आली. या प्रकरणावर सुनावनी पूर्ण होऊन महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती नियमावली १९८१ मधील नियम क्र. ९ नुसार नियुक्ती प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. तसेच शिक्षकांना वैयक्तीक मान्यता व सेवा सातत्य एकाच दिवशी देण्यात आलेले आहे, या अनुषंगाने तिन्ही शिक्षकांची शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी दिलेली मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय शिक्षण उपसंचालकांनी दिला आहे. यामुळे या संस्थेतील गैरप्रकरणावर अखेर पडदा पडला.
—–
इतर संस्थाचीही चौकशी होणार काय?
याचा कालावधीत जिल्ह्यात काही संस्था चालकांनी नियमबाह्य नियुक्ती केल्याचे समोर आले होते. दांडेगाव येथील प्रकरणात पोलिसात तक्रार झाल्यानंतर अनेक संस्था चालकाचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणी काही संस्था चालकांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती आहे. दरम्यान शिक्षण विभागाच्या वतीने मान्यता नसतांना कोणत्या आधारावर पदभरती करण्यात आली हा चर्चेचा विषय असून पदभरती उमेदवारांकडून लाखो रुपये उकडून संस्था चालकांनी आपले फावले करून घेतल्याचीही चर्चा आहे.
—-
शिक्षणाधिकार्यावर कारवाई का नाही?
दांडेगाव येथील समर्थ एज्युकेशन सोसायटीच्या प्रकाराने शिक्षण क्षेत्रातील गौडबंगाल समोर आणला. इतर संस्थेतही नियमबाह्य नियुक्ती झाल्या आहेत. दांडेगाव येथील नियुक्ती प्रकरणात शिक्षणाधिकार्यांनी दिलेल्या बयानात आपली स्वाक्षरी नसल्याचे कबूल केले, मग ती स्वाक्षरी कुणी केली व त्यांना नियुक्ती कशी मिळाली, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. या प्रकाराला सर्वश्री शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी जबाबदार असून ज्या प्रकारे शिक्षकांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली, त्याच प्रकारे शिक्षणाधिकार्यावरही कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी माजी शिक्षण सभापती रमेश अंबुले यांनी केली आहे.




