नागपूर–महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका वठविणार्या ओबीसी समाजाची भाजप व काँग्रेससह इतर पक्षांकडून दिशाभूल करण्यात येत आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाकडे कुणीही वाकड्या नजरेने पाहू नये. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गंभीर आहे. महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात ओबीसी समाज मोठय़ा संख्येत आहे. जोपर्यंत आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही, तोपर्यंत राज्यात कोणत्याही निवडणुका घेऊ नये, अन्यथा रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाशअण्णा शेंडगे यांनी सोमवारला नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेतून दिला.
सोमवारला शहरातील सक्करदरा येथील सेवादल महाविद्यालयात ओबीसी आरक्षण परिषेदे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेनंतर शेंडगे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. पुढे ते म्हणाले की, मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. परंतु ओबीसी समाज यापुढे कोणत्याही समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ देणार नाही. ज्याची जेव्हढी संख्या, त्याची तेव्हढी भागिदारी, ही आमची भूमिका आहे. परंतु केंद्र सरकारने २0२१ ची जातनिहाय जनगणना नाकारली आहे. जोपर्यंत जातनिहाय जनगणना होणार नाही, तोपर्यंत आरक्षणाचे कोणतेही दावे न्यायालयात टिकणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने जनगणना करण्याचा ठराव पारित केला आहे. मात्र पुढे कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे आघाडी सरकारने तातडीने राज्यात जनगणना करावी. ओबीसींच्या जनभावना लक्षात घेता राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडून इंपिरिकल डाटा मिळवून तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. पत्रकार परिषदेला माजी खासदार खुशाल बोपचे, प्रा. रमेश पिसे, जवाहर चरडे, डॉ. ज्ञानेश्वर गोरे आदी उपस्थित होते.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात येण्यास केंद्रातील भाजप व राज्यातील आघाडी सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करीत शेडगे पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर भाजप व काँग्रेसला ओबीसींचा पुळका आला आहे. राजकीय पोळ्या शेकण्याकरिता आंदोलने उभारली जात आहे. महाराष्ट्रात भाजप ओबीसीच्या मुद्यावर रान उठवित आहे. मात्र केंद्र शासनाकडून इम्पिरिकल डाटा मिळविण्यासाठी भाजप नेते पुढाकार घेत नाही. भाजपचा हा दुटप्पीपणा ओबीसी समाजाला कळून चुकला आहे.
