गोंदिया,दि.16ः- कोरोनाकाळात ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी यांनी शासनाच्या हाकेला साथ देत गावात कांम केले असून लसीकरणातही सहकार्य करीत आहे.परंतु जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे आकसापोटी लसीकरणाची माहिती न देण्याच्या कारणावरुन ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी यांना मानसिक व शारीरीक त्रास देत असल्याने सीईओंच्या भेदभावपुर्ण कार्यप्रणालीने बाधित झालेल्या कर्मचार्यांच्या आत्मसन्मासाठी ग्रामसेवक संघटना मैदानात उतरणार असल्याचा निर्णय संघटनेच्या सभेत घेण्यात आला आहे.या बाबतचे निवेदन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन नरेश भांडारकर व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत विभाग आर.एल.पुराम यांना देत येत्या 1 आँगस्टपासून टप्यानुसार आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने आकसपुर्ण कार्यवाही केल्याची धारणा पूर्ण संवर्गात झाली असून सर्वांचे मनात असंतोष पसरलेला आहे.न्याय मागण्यांची पूर्तता अल्प प्रमाणात व वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.गेली वर्षभरात अस्थापना संबंधी जिल्हा परिषद प्रशाषण पूर्णतः उदासीन असून कोणतीही कामे झालेली नाही पदोन्नती ,कालबद्ध,पेन्शन प्रकरण,स्थायी प्रस्ताव ,वैदकीय देयके,सेवा पुस्तक ,मय्यात लोकांची क्लेम व इतरही कोणतीच कामे ह्या कालावधीत जिल्हा प्रशासन कडून झालेली नाहीत.त्यामुळे सदर झालेला अन्याय दूर करणे करिता व विविध न्याय मागण्या करिता खालील टप्प्यानुसार लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्णय सभेत घेतल्याचे सांगत संघटनेच्या शिष्टमंडळाने अधिकारी यांची भेट घेत निवेदन दिले.निवेदन देताना ग्रामसेवक युनियन जिल्हा अध्यक्ष कमलेश बिसेन,मानद अध्यक्ष कार्तिक चव्हाण, सरचिटणीस दयानंद फटिंग, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण ठाकरे, ओ.के.रहांगडाले,निशिकांत मेश्राम,शैलेश परिहार, गोपाळ चारथळ, संतोष कुटे, विजय बिसेन, चौहान, जोशी, सहारे, चौधरी, वाघमारे, ओ.जी.बिसेन, पारधी, मेश्राम, वैष्णव, अविनाश रहांगडाले व ईतर ग्रामसेवक महिला प्रतिनिधी आगाशे, माहुले, कोटवार, बिसेन, पारधी उपस्थित होते.
निवेदनातील मागण्या
१] श्री श्रीवास्तव ग्रामसेवक महागाव यांचेवर केलेली निलंबन कार्यवाही मागे घेण्यात यावी .लसीकरण करिता नोदणी सरकारी पोर्टल वर करूनच भारतात कुठेही लस घेण्याची सुविधा असतांना गावात कुणी किती व कोणती लस घेतली हि माहिती तंतोतंत सांगणे शक्य नाही .त्यामुळे ह्या सबबी खाली त्या ग्रामसेवक ला निलंबित करणे न्यायोचीत्त नसून तात्काळ केलेली कार्यवाही स्थगित करणे .
२] मा.सर्वोच न्यायालय तसेच मॅट ने दिलेले निर्णयानुसार ९० दिवश पेक्षा अधिक निलंबित ठेवता येत नाही तसेच या निलंबित लोकांचा अतिरिक्त कार्यभार दुसर्यांवर येतो तरी या बाबींचा विचार करून विभागीय चौकशीचे अधीन राहून सर्व निलंबित ग्रामसेवक यांना पुन्स्थापित करण्यात यावे.१)श्री गणेश हरडे ग्रा.वि.अ.
३] गेली अनेक दिवसा पासून पदोन्नती प्रकरण प्रलंबित असून ग्रामसेवक –ग्रामविकास अधिकारी ,ग्रामविकास अधिकारी –विस्तार अधिकारी असून तात्काळ निकाली काढणे .
४]कालबद्ध पदोन्नती करणे .
५] कोरोना मृत्यू ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी यांचे प्रस्ताव शासनाश पाठविणे व त्यांचे इतर क्लेम व पेन्शन प्रकरणे निकाली काढणे .
६]सेवानिवृत्त लोकांचे पेन्शन व इतर क्लेम प्रकरणे निकाली काढणे .
७]विविध कारणांकरिता प्रलंबित सेवापुस्तके अद्यावत करणे
८] वैदकीय प्रतिपूर्ती नस्ती अनेक महिने पासून प्रलंबित असून निकाली काढण्यात यावे किरकोळ कारणा करिता परत करण्यात येवू नये .
९]आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार प्रकरणे निकाली काढणे.
१०]स्थायी कर्मचारी करणे संबंधाने प्रकरणे निकाली काढणे .
११] विभागीय चौकशी पूर्ण होऊन आलेल्या प्रकरणात निलंबन काळ हे कर्तव्य काळ समजणे बाबतीत पुनर्विचार करून सेवा काळ धरणे बाबद निर्णय घेणे .
१२]सी.पी.एफ मध्ये कपात केलेली रक्कम परत मिळणे बाबद.
१३]एनपीएस धारक ग्रामसेवक यांना प्राण कार्ड मिळणे बाबद.
१४] जीपीएफ स्लीप सन २०२०-२१ पर्यंत अद्यावत करून देणे बाबद .
१५] सी.पी.एफ ची रक्कम एनपीएस मध्ये वळती केली त्याचा हिशोब मिळणे बाबद .
१६]सातवे वेतन आयोग थकबाकी पहिला व दुसरा हफ्ता जीपी एफ मध्ये जमा करणे .
१७]सातवे वेतन आयोग नवीन पेन्शन धारक यांना रोखीने देणे बाबद.
१८]कोरोना असामान्य परिस्थिती लक्षात घेता केवळ विनंती बदली करण्यात येवून ह्या वर्षी प्रशासकीय बदली करण्यात येवू नये .
१९] कंत्राटी ग्रामसेवक नियमित केलेनंतर सुरक्षा ठेव रक्कम दहा हजार रुपये परत मिळणे अभिप्रेत होते मात्र ते अजून परत देण्याची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.सदर रक्कम संबंधीताश देण्याचे दृष्टीने कार्यवाही चे निर्देश द्यावेत हि विनंती.
२०]अतिरिक्त प्रभार असलेले ग्रामसेवक ग्रामविकास अधिकारी यांना शासन निर्णयाप्रमाणे अतिरिक्त मेहनताना पगारासोबत मिड्नेबाबद.
२१]]म.गा.राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत वैयक्तिक योजना चे कुशल देयके पंचायत समिती स्तरावरून करणे तसेच तालुका स्तरीय समितीकडून वस्तूंचे दर निश्चित करणे.
२२] इ निविदा ,gst,इ ग्राम,पी एफ एम एस प्रणाली करणे बाबद प्रशिक्षण देणे .
२३] सर्व तालुका ग्रामसेवक संवर्गाचे दरमहा पगार ५ तारखेपूर्वी करणे व पगार पावती मिळणे बाबद.
२४] कु .सारिका लांजेवार यांना कंत्राटी कालावधी पूर्ण होऊन बराच काळ लोटला असून त्यांना नियमित करणे. वरील प्रमाणे संवर्गाच्या मागण्या वारंवार पाठपुरावा करूनही जिल्हा प्रशासन मार्फत पूर्ण करण्यात आलेल्या नाही. करिता वरील मागण्या दिनांक ३१ जुलै २०२१ पर्यंत निकाली काढण्यात यावे अन्यथा १ ऑगष्ट २०२१ पासून जिल्ह्यातील सर्व ग्रामसेवक व ग्राम विकास अधिकारी टप्या नुसार आंदोलन करणार अशा इशारा दिला आहे.
