पेन्शन, सेवाज्येष्ठता आणि नियमितीकरणाचा प्रश्न रखडला
शासनाच्या उदासीनतेवर संताप
गोंदिया, ८ जून-राज्यातील शेकडो पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण करून शासनाच्या विविध आस्थापनांवर सेवा बजावत आहेत. मात्र या कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आजही अधांतरी असून, सेवा बजावूनही त्यांना पेन्शन, सेवाज्येष्ठता आणि नियमितीकरणाचा लाभ मिळत नसल्याने शासनाच्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असून, “न्याय मिळणार तरी कधी?” असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सुशिक्षित बेरोजगार योजनेअंतर्गत शासनाच्या विविध आस्थापनांवर तीन वर्षे ३०० रुपये मासिक मानधनावर काम केलेल्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांनी दोन दशक शासनाशी लढा दिला. यानंतर शासनाने सन २०१९ मध्ये विविध शासकीय आस्थापनावरील रिक्त पदांच्या १० टक्के जागा समांतर आरक्षणानुसार पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव ठेवल्या. वयाची पंचेचाळीशी, पन्नाशीनंतर कर्मचाऱ्यांनी स्पर्धा परीक्षेला सामोरे जात गुणवत्तेच्या आधारे विविध शासकीय आस्थापनांवर नोकरी मिळवली. दीर्घ संघर्ष आणि अनेक वर्षानंतर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेची संधी मिळाली. मात्र सेवा, वयोमर्यादा आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे पेन्शनसह विविध सेवानिवृत्ती लाभांपासून या कर्मचाऱ्यांना वंचित राहावे लागत आहे.संघटनेतर्फे या प्रश्नावर आंदोलने, उपोषणे, मोर्चे आणि निवेदने देण्यात आली. तरीही शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. वारंवार आश्वासने देऊनही प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही न झाल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांकडून केला जात आहे.
दरम्यान, प्रकरण न्यायालयात पोहोचल्यानंतर शासनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने संबंधित विभागांना निर्णय घेण्याबाबत निर्देश दिल्याने आता शासनाची भूमिका काय असणार, याकडे कर्मचाऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. मात्र न्यायालयीन निर्देशानंतरही विलंब झाल्यास प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे.
कर्मचारी संघटनांची प्रमुख मागणी म्हणजे २००५ पूर्वीची सेवा पूर्णवेळ सेवेसमान ग्राह्य धरणे, नियमितीकरण करणे आणि जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देणे. या मागण्यांवर शासनाने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नसल्याने शेकडो पदवीधर अंशकाली कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांचे भविष्य अनिश्चिततेत आहे.गोंदिया जिल्ह्यासह राज्यातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांनीही शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन पेन्शन, सेवाज्येष्ठता आणि नियमितीकरणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर आता शासनाने केवळ आश्वासनांऐवजी ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आल्याची भावना सर्वत्र व्यक्त होत आहे.
कोट..
अनेक वर्षांपासून मागण्यांवर निर्णय न झाल्याने संघटनेने न्यायालयाचा मार्ग स्वीकारला. २४ एप्रिल २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. न्यायालयाने यावर १२ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे राज्याचे मुख्यसचिव व संबंधितांना निर्देश दिले आहेत. शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेत शासन सेवेत लागलेल्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना दिलासा घ्यावा.
भिवराम रहांगडाले,प.अं. कर्मचारी,चिखली
कोट..
हजेरी सहायकाप्रमाणे सन २००५ पूर्वीची तीन वर्षांची सेवा मान्य करुन नियमितीकरण करावे. महाराष्ट्र नागरीसेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ प्रमाणे जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करावी आणि निवृत्तीचे वय ५८ ऐवजी ६० वर्ष करावे.
अजय कुमार कोटांगले,प.अं. कर्मचारी, तिरोडा
