विशेष जलदगती सत्र न्यायालयाचा निर्णय
गोंदिया, दि.30 : 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अतिप्रसंगाचा प्रयत्न करून विनयभंग करणार्या 30 वर्षीय आरोपीला विशेष जलदगती न्यायालय जिल्हा गोंदियाने 4 वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. हा निर्णय आज शुक्रवार, 30 जुलै 2021 रोजी अतिरिक्त सहजिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुभदा डी. तुळणकर यांनी सुनावला आहे. विलास प्रेमलाल टेकाम (वय 30) ता.देवरी (पोलीस ठाणे चिचगड) असे त्या आरोपीचे नाव आहे.
सविस्तर प्रकरण असे की, आरोपी विलास टेकाम याने फिर्यादी-पीडित मुलगी घरी एकटीच असताना तिच्या एकटेपणाचा फायदा घेवून 18 जून 2015 रोजी 3 वाजता घरात अनधिकृतपणे प्रवेश केला होता. फिर्यादी-पीडित मुलीवर जबरण अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न करून तिचा विनयभंग केला होता. याबाबत चिचगड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदर प्रकरणात तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक पंकज सातपुते यांनी तपास केला व सहायक पोलीस निरीक्षक नागेश भाटकर यांनी आरोपीविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.तसेच कलम 7 सहकलम 8 बाल लैंगिक अत्याचार कायदा 2012 प्रमाणे 4 वर्षाचा सश्रम कारावास व 3 हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास 1 महिन्याचा अधिक कारावास, असा एकूण 4 वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा व 7 हजार रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. या दंडापैकी 3 हजार रुपये पीडित मुलीला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.सदर प्रकरणात पीडित-फिर्यादी व सरकार पक्षाच्या बाजूने जलदगती विशेष न्यायालय गोंदियाचे सरकारी वकील कृष्णा डी. पारधी यांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयासमोर एकूण 12 साक्षदार तपासले. त्यात पीडित-फिर्यादी व इतर साक्षदारांचे बयाण तथा सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरून आरोपीस भादंविच्या कलम 354 अन्वये 3 महिन्याचा सश्रम कारावास व 1 हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास 1 महिन्याचा अधिक कारावास सुनावला. तसेच कलम 452 भादंवि प्रमाणे 3 वर्षाचा सश्रम कारावास व 3 हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास 1 महिन्याचा अतिरिक्त कारावास सुनावला.
सदर प्रकरणात जिल्हा पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे यांच्या मार्गदर्शनात अप्पर पोलीस अधीक्षक अशोक बनकर व चिचगडचे ठाणेदार अतुल तवाडे यांच्या देखरेखीखाली पैरवी अधिकारी तथा महिला पोलीस कर्मचारी रिंपी हुकरे यांनी काम पाहिले. तसेच सदर प्रकरणाचे दैनंदिन कार्य महाराष्ट्र पोलीस शिपाई सुनीता लिल्हारे यांनी पार पाडले.
सदर प्रकरण हे जुने आहे. मागील एक वर्षापासून गोंदिया जिल्ह्यात विशेष जलदगती न्यायालयची (पास्को फास्ट ट्रॅक कोर्ट) स्थापना झाली आहे. तसेच त्यात विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती केल्याने प्रकरण लवकर निकाली काढण्यात येत आहेत. त्यामुळे पीडित पक्षाला लवकर न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
