गडचिरोली.दि 11 —पेसा अर्थात पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा सुधारणा, समिक्षा आणि अंमलबजावणीसाठी ग्रामविकास, आदिवासी विभाग आणि वन व महसूल विभागाची संयुक्त उच्चाधिकार समिती नेमण्यात येऊन तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिले. या विषयावर जि.प. कर्मचारी महासंघाची व राज्यपालांची राजभवनात चर्चा झाली.
अंमलबजावणीसाठी मनुष्यबळ पेसा समन्वयक यांची सेवा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सी.एस.सी. कंपनीकडून आऊटसोर्सिंग पद्धतीने सोपवलेली पदे ही शासनाकडेच असावी ही बाब मान्य करून पेसा 5% अबंध निधीतून वेतनाची कायम स्वरुपी व्यवस्था करण्याबाबत सहमती दर्शविली असून आदिवासी विभागाकडे तसा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. अधिकारी कर्मचारी एक स्तर वरिष्ठ वेतनश्रेणी बाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडे उचित निर्णयासाठी निर्देश देण्यात आले.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, उपसचिव श्वेता सिंघल गुरु राणी, संचालक बगाटे, कुलकर्णी आदि उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्य अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघचे उमेशचंद्र चिलबुले, पेसा कर्मचारी संघटनेचे गडचिरोली संदीप ठाकूर, जगदीश नागपुरे, संजय कोठारी, चंद्रपूरचे प्रमोद भोयर, अमरावतीचे निलेश शिरसावंदे, यवतमाळचे आशिष विनकरे, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे चर्चेत सहभागी झाले होते.
