नागपूर-गंगा जमुना परिसर सील केल्याने वारांगनांचा मुलभूत अधिकार हिरावला गेला आहे. नागरिकांचे मुलभूत हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार पोलिसांना कोणी दिला? या घटनेचा निषेध करून पुढील २४ तासात म्हणजे १४ ऑगस्टच्या रात्रीपर्यंत या परिसरातील बॅरिकेट्स हटवून रस्ता मोकळा करा. अन्यथा स्वतः बॅरिकेट्स हटवून रस्ता मोकळा करू, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अर्बन सेल अध्यक्ष ज्वाला धोटे यांनी पोलिस प्रशासनाला दिला.
शहर पोलिसांनी एक परिपत्रक काढून काल रात्रीपासून गंगा जमुना परिसर सील केला आहे. या परिसरात जमावबंदी लागू केली आहे. या प्रकारामुळे परिसरातील वारांगना बंदिस्त झाल्या. त्यांना मुलभूत हक्कांपासून वंचित करण्यात आले. एकंदरीत त्यांचे जगणे कठीण झाले. या पृष्ठभूमीवर गुरुवारी सकाळी ज्वाला धोटे यांनी थेट गंगाजमुना परिसर गाठला. येथील वारांगनांची भेट घेतली. आम्ही आपल्यासोबत असल्याचा त्यांना विश्वास दिला. तुम्हाला उघड्यावर पडू देणार नाही. तुमचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असा विश्वास त्यांच्यात जागविला. यावेळी शेकडो वारांगना उपस्थित होत्या.
या प्रसंगी विदर्भवीर खासदार जाबुवंतराव धोटे यांच्या छायाचित्राला पुष्पमाला अर्पण करून प्रचंड घोषणा देण्यात आल्या. ज्वाला यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे वारांगनांमध्ये प्रचंड विश्वास निर्माण झाला. यावेळी ज्वाला यांनी संपूर्ण परिसरात फिरून वारांगनांच्या समस्या आणि अडचणी एैकून घेतल्या. यावेळी त्या म्हणाल्या की, विदर्भवीर जाबुवंतराव धोटे यांनी वारांगनांचे पुनर्वसन आणि न्याय हक्कांसाठी आवाज बुलंद केला होता. वारांगनांचा भाऊ म्हणून ते त्यांच्या पाठीशी उभे असायचे. रक्षाबंधनानिमित्त शेकडो वारांगना त्यांच्या मनगटावर राखी बांधायच्या. याचा जाहीर कार्यक्रम व्हायचा. तोच वारसा मी पुढे घेऊन जात असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
पोलिसांनी या परिसरात जमावबंदी लागू करून त्यांचे मुलभूत अधिकार हिरावले. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात मानवाधिकाराला गालबोट लावण्याचा प्रकार नागपुरात घडला. स्वातंत्र्यदिनाला त्यांनाही मोकळा श्वास घेता आला पाहिजे. त्यांनाही या बॅरिकेट्सच्या बंधनातून मुक्त व्हायला पाहिजे. गंगाजमुना वस्तीत अल्पवयीन मुलींना आणल्या गेले असेल, अवैध धंदे चालत असतील किंवा गुन्हेगारी वाढत असेल तर पोलिसांनी गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवून कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवावी. मात्र, कायदा व सुव्यवस्थेच्या नावाखाली नागरिकांचे मुलभूत अधिकार हिरावणे योग्य नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
