भोपाल,दि.7 सितंबरः- पिछड़े वर्ग के मुद्दों पर ओबीसी महासभा प्रतिनिधिमंडल के साथ मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक मे शिक्षक भर्ती सहित सभी विभागीय भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने का वादा कर सरकार पिछडे वर्ग(ओबीसी)के हित मे कार्य करनेके लिये तत्पर होने का भरोसा दिया.
ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी विजय कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से मंत्री भूपेंद्र सिंह की पहल और मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर ओबीसी महासभा के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 5 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ बैठक की. बैठक मे संगठन की ओर से मांग पत्र पर बात रखते हुए राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य पुष्पराज सिंह पटेल द्वारा ज्ञापन देकर बिंदुवार चर्चा प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया. जिसमे आगामी 2021 में होने वाली जनगणना में जातिगत जनगणना कराये जाने हेतु विधानसभा/कँबिनेट से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाए. शिक्षक भर्ती/MPPSC/ CHO भर्ती में तत्काल 27% ओबीसी आरक्षण लागू किये जाने की मांग रखी गयी जिस पर मुख्यमंत्री जी द्वारा अतिशीघ्र लागू करने को आश्वस्त किया.ओबीसी आरक्षण को संबिधान की 9वी अनुसूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव केंद्र को भेजने की मांग रखी गई.न्यायालय में लंबित मामलों में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त किया जाए. ओबीसी छात्रवृत्ति में की जा कटौती,लेट लतीफी का तत्काल निराकरण किया जाए.निजी क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए. इन सभी मांगोपर सन्मानजनक चर्चा के बाद एंव मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद ओबीसी महासभा व्दारा चल रहे धरना आन्दोलन को आगामी सूचना तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया.उक्त बैठक में शामिल प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य – धर्मेंद्र सिंह कुशवाह, ओबीसी विजय कुमार, पुष्पराज सिंह पटेल, वैभव सिंह लोधी, महेंद्र लोधी,अरविंद दांगी,पिंकी कुशवाह कार्य. प्रदेश अध्यक्ष – डॉ बिजेंद्र यादव,राकेश लोधी,प्रदीप चौरसिया,महिला प्रदेश अध्यक्ष सीमा शिवहरे, युवा प्रदेश अध्यक्ष अमन श्रीवास, प्रदेश कमेटी से जीतू लोधी,मंशाराम कुशवाह, भवर सिंह लोधी,कमलेन्द्र पटेल, रवि कुशवाह, गिर्राज धाकड़,धर्मेंद्र पटेल,बबलू सेन,देवेंद्र लोधी आदि प्रमुख साथी शामिल रहे.
