वर्धा- लोअर वर्धा प्रकल्पाचे पाणी नदीमध्ये सोडल्यानंतर कमीत कमी 300 ते 400 हेक्टर जमीन दरवर्षी पाण्याखाली जाते. ती जमीन पाण्याखाली गेल्यानंतर पिकांचे नुकसान होते. झालेल्या नुकसानीचा मोबदला म्हणून सरकार हेक्टरी 5 ते 6 हजार रुपये नुकसानग्रस्त शेतकर्यांना देतात. दरवर्षी सर्व्हेक्षण होते. पण, कायमस्वरुपी तोडगा निघत नसल्याने यावर्षी पुन्हा नुकसानीत गेलेल्या शेतकर्यांनी 23 रोजी पुलगाव-आर्वी मार्गावर रोहणा येथे रास्ता रोको आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष्य वेधले.
आंदोलन शेतकर्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या परिसरात लोअरवर्धा प्रकल्पातील जास्तीचे पाणी सोडल्या जाते. ते पाण्याचे नियोजन न झाल्याने ते पाणी थेट आमच्या शेतात पोहोचते आणि पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. नैसर्गिक आपत्तीनंतर ही संकट आमचा पिच्छा सोडत नसल्याचे ते म्हणाले. त्यावर सरकार काही तोडगा काढत नाही. त्यावर सरकारने कायम स्वरुपी तोडगा काढावा अशी मागणी शेतकर्यांनी केली. सरकारने आमची ही जमीन संपादित करून त्या जमिनीचा योग्य तो मोबदला द्यावा, अशी मागणी शेतकर्यांनी केली आहे. परंतु आमदार, खासदार हा प्रश्न तडीस नेत नाहीत. नुकसानीची बोंब झाल्यानंतर पाहणी करतात आणि निघून जातात आणि तो प्रश्न तसाच रेंगाळत राहते. 2012 पासून अजूनही कायमस्वरूपी तोडगा कोणी काढू शकले नसल्याने आक्रमक होऊन आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागल्याचे शेतकर्यांनी सांगितले.
येत्या 10 दिवसात यावर तोडगा काढावा आणि योग्य तो निर्णय घ्यावा अन्यथा या पेक्षा मोठ्या संख्येनी सर्व शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ठिय्या आंदोलन करतील असा इशारा शेतकर्यांनी प्रशासनाला आणि लोअर वर्धा प्रकल्पाच्या मुख्य अधिकार्यांना दिला.
