पशु जनगणना ही दर पाच वर्षांनी होतच असते, त्यांच्या जन्माची व मृत्यूची नोंद करणारे कोणतीच यंत्रणा नाही. मग हा सरकारी उपद्व्याप कशाकरिता? हा सवाल आहे.
परंतु गेल्या 75 वर्षांपासून या देशातील सर्वात मोठा प्रवर्ग म्ह्णून ओळख असलेल्या ओबीसींची जनगणना अद्यापही केली गेली नाही. आगामी 2021 च्या जनगणनेत ओबीसींची जनगणना करण्यात यावी याकरिता ओबीसी संघटना पाठपुरावा करित आहे. यावर केन्द्र सरकार अद्याप टस का मस होतांना दिसत नाही.
शेवटी थेट शेळ्यांनी पाठीवर आमची गणना नको, पण ओबीसीची जनगणना करा, असे पत्रक लावून प्रदर्शन केले ?.
देशात बहुसंख्याने व्यापलेला प्रवर्ग म्हणून ओळख असलेल्या ओबीसी प्रवर्गाची जनगणना ही स्वतंत्र भारतात आता पर्यंत एकदाही झालेली नाही. 1931च्या जनगणनेच्या आधारावरच या प्रवर्गाची लोकसंख्या ही 52% गृहीत धरून योजना व सवलत, प्रतिनिधित्व देण्यात येत आहे. आणि हे मंडल आयोगाच्या माध्यमातून नोकरीत 27% आरक्षण प्रतिनिधित्वाच्या शिफारशी नंतर देण्यात आले आहे. परंतु प्रत्यक्षात मिळणारा हा लाभ अल्पसा आहे. ओबीसींना पूर्ण संविधानिक अधिकार मिळावेत म्हणून ओबीसी प्रवर्गाची गणना अत्यावश्यक असल्याने गेल्या दशकापासून ही मागणी जोर धरत आहे.
सरकार सुद्धा ओबीसींची संख्या निश्चित नसल्याने उपाय योजनांचा लाभ ओबीसीस देता येणार नाही, असे सरकार कडून सांगितले जाते. तर कित्येकदा न्यायालयाने सुद्धा ओबीसींची लोकसंख्या किती आहे.? थेट हाच प्रश्न उपस्थित केला आहे. म्हणून या सर्व बाबींना घेऊन ओबीसी नेते , सामाजिक संघटना सतत ओबीसी जनगणना केली पाहिजे अशी मागणी लावून धरतांना दिसत आहे.
आगामी 2021 च्या जनगणनेत ओबीसी जनगणना व्हावी, याकरिता ओबीसी जनतेने जोरदारपणे विषय लावून धरला आहे.यातच नागपूर जिल्ह्यातील मौदा तालुक्यातील आष्टी येथील राम वाडीभस्मे यांनी सुद्धा दिवाळीच्या बलिप्रतिपदा दिवसा निमित्त्याने शेळ्यांची सजावट करून त्यांच्या पाठीवर ओबीसी जनगणना विषय पुढे करित काही फलक लावून गावात रॅली काढली. त्यात बहुत हुआ पिछडो पे अन्याय, अब उनकी जनगणना करो, केंद्र सरकार! सारखे फलक बकऱ्यांवर लावून ओबीसी जनगणना करण्यात यावी, या मागणी करिता प्रदर्शन केले.
