गोंदिया, दि.08 : पाचवर्षापुर्वी गोंदियाकरीता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजूरी मिळाली आणि अभ्यासक्रमाला सुरवातही झाली.गोंदियासोबतच राज्यातील बारामती,चंद्रपूर याठिकाणीही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यलय सुरु झाले.त्यांच्या सुसज्ज इमारती पुर्णत्वास येऊ लागलेल्या आहेत.मात्र गोंदिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीच्या भूमिपूजनाचा नव्हे तर जागेचाच प्रश्न अद्याप पुर्णतः निकाली निघाला नसल्याचा धक्कादायक प्रकार आज सोमवारला(दि.08) केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांच्या पाहणी व आढावा बैठकीत उघडकीस आला.केंद्रसरकारकडून 2017-18 मध्ये सुमारे 92 कोटी रुपये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी देण्यात आले.त्या निधीचा खर्च अद्यापही बांधकामासाठी न करता जुन्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील बांधकामावर खर्च करुन महाविद्यालयासाठी वापरला जात असल्याचे समोर आले.
विशेष म्हणजे देशातील सर्वच नव्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा बांधकामासह सर्व स्थितीचा आढावा घेणे सुरु असून त्यानिमित्ताने गोंदियात आज केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार आलेल्या होत्या.त्यांच्यासोबत खासदार सुनिल मेंढे,आमदार विजय रहागंडाले,माजी मंत्री राजकुमार बडोले,माजी आमदार केशवराव मानकर,हेमंत पटले,खोमेश रहागंडाले,संजय पुराम,नगराध्यक्ष अशोक इंगळे,जिल्हाधिकारी नयना गुंडे,वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डाॅ.अपुर्व पावडे,जिल्हा शल्यचिकित्सक डाॅ.अमरिश मोहबे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
पाच वर्षापुर्व महाविद्यालयाला मंजूर मिळाल्यानंतर एक तुकडी अभ्यासक्रम पुर्ण करुन बाहेरही पडली.मात्र बांधकामाच्या जागेचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही.बांधकामासाठी राज्यसरकारने पुढाकारच घेतला नसल्याचे दिसून आले आहे.तर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे केंद्रसरकारकडे वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामासह इतरबाबींसाठी पाठपुराव केल्याचे कागदपत्रच नसल्याचे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्याच्या पाहणी दरम्यान आढळून आल्याने त्यांनी वैद्यकीय महाविद्यालायचे अधिष्ठातांना चांगलेच धारेवर धरले.100 जागा असलेल्या महाविद्यालयाला 50 जागा अधिक मिळाल्या असून बांधकाम करतांना 150 जागेच्या नियोजनाने करावयाचे आहे,मात्र बांधकाम विभागाने त्यासाठी कुठेच पुढाकार घेतलेला नाही.विशेष म्हणजे केंद्रीय आरोग्य मंत्री पाहणीकरीता आलेल्या असताना नियोजित जागेवर जाण्यासाठी साधा रस्ता सुध्दा तयार न केल्याने मंत्र्यांना खड्डे वाचवित पाहणी करावी लागली.
राज्यसरकारकडून खा.पटेलांनी मिळवून दिला निधी
बांधकामाला चार ते पाच वर्ष विलंब झाल्याने बांधकामाच्या खर्चात वाढ झाली होती. त्यामुळे इमारत बांधकामात निधीचा अडसर निर्माण झाला होता. खा.प्रफुल्ल पटेल यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांच्याकडे याबाबत पाठपुरावा केला होता.त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मेडिकलच्या इमारत बांधकामासाठी ६८९ कोटी ४६ लाख ८१ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा पाठपुरावा कमी
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेचा प्रश्न लवकर निकाली काढून बांधकामाला सुरवात करण्यासाठी जिल्हाप्रशासनासह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालायने जो पुढाकार घ्यायला हवा होता,तो कमी पडल्याचे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री यांच्या पाहणीदरम्यान दिसून आले.
