गोेंदिया,10 नोव्हेंबर- धान उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकर्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने धानाला प्रति क्विंटल एक हजार रुपये बोनस द्यावा, या मागणीसह शेतकर्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन आज, 10 नोव्हेंबर रोजी भाजपा जिल्हाध्यक्ष केशवराव मानकर यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकार्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.
निवेदनानुसार, राज्य शासन शेतकर्याच्या धानाला देत असलेला हमीभाव हा उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी असल्याने शेतकर्यांचे दरवर्षी नुकसान होते. त्यातच पावसाच्या अनियमीतपणामुळे व त्यानंतर विविध रोग व कीडींच्या प्रादुर्भावाने शेतकर्यांच्या धानाचे मोठे नुकसान झाले. यातून शेतकर्यांना दिलासा मिळावा म्हणून राज्य शासनाने एक हजार रुपये बोनस द्यावा. तसेच गादमाशी, तुडतुडा, मावा आदी कीडीच्या प्रादुर्भावाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यात यावी, मागील वर्षी शासनाने जाहीर केलेली 50 हजार रुपयांची प्रोत्साहन राशी तातडीने देण्यात यावी. शेतकर्यांचे धान 17 क्विंटल प्रति एकर प्रमाणे खरेदी करावा, अशी मागणी निवेदनातून मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली आहे. तसेच सदर मागण्या 15 दिवसात पूर्ण न झाल्यास भाजपातर्फे तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. निवेदन देताना आ.विजय रहांगडाले, माजी आ.हेमंत पटले, माजी आ.खोमेश रहांगडाले, माजी आ.रमेश कुथे, भंडारा-गोंदिया संपर्क प्रमुख विरेंद्र अंजनकर, जिल्हा महामंत्री संजय कुळकर्णी, जिल्हा महामंत्री मदन पटले, किसान मोर्चा जिल्हाध्यक्ष संजय टेंभरे, महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष भावना कदम, अनु.जाती आघाडी जिल्हाध्यक्ष जे. डी. जगणीत, ओबीसी आघाडी जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र फुंडे, ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष धनलाल ठाकरे, दवनीवाडा मंडळ अध्यक्ष धनेंद्र अटरे, सालेकसा मंडळ अध्यक्ष गुणवंत बिसेन, जिल्हा उपाध्यक्ष नंदकुमार बिसेन, नगरसेविका मौसमी सोनछात्रा, हेमलता पतेहे, नरेंद्र तुरकर, मनोज मेंढे, गोल्डी गावंडे, बाबा बिसेन, अशोक जयंसिंघानीया, मनोज पटले, शैलेश तुरकर, धमेंद्र डोहरे, राजेश नागरीकर आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
पेट्रोल, डिझेल चे दर कमी करा
केंद्र सरकारने पेट्रोलचे 5 रुपये व डिझेलचे 10 रुपये दर कमी केल्यानंतर अनेक राज्यांनी आपल्या राज्यात पेट्रोल व डिझेलचे दर वॅट कर कमी केले आहेत. मात्र राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. परिणामी नागरिकांमध्ये रोष व्याप्त आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने पेट्रोल व डिझेल दरावर वॅट टॅक्स कमी करावे, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
