केंद्र आणि राज्य सरकारच्या राजकीय संघर्षामुळे ओबीसी वर्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थाची निवडणुक लढविण्यापासून वंचित : आमदार विनोद अग्रवाल

केंद्राने आणि राज्याने मिळून मार्ग काढवा : आमदार विनोद अग्रवाल

गोंदिया : मागील २ वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणावर फक्त चर्चा सुरु आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहे सोबत पक्षांचे नेते सुद्धा एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहेत. ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी प्रत्यक्षात कृती दोन्ही पक्षांतर्फे झाली नाही. जर कृती केली असती तर आज ओबीसी वर्गाला मिळालेले राजकीय आरक्षण रद्द झाले नसते. आणि निवडणूक रद्द करण्याची वेळ आली असती.  केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इप्मेरिकल डेटा देता येणार नाही असे सांगितले.  तसेच वेळ असून सुद्धा राज्य सरकार ने इप्मेरिकल डेटा गोळा केला नाही. डेटा उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्रा सोबतच राज्य सरकारने देखील प्रयत्न केले नाही सोबतच सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी सुद्धा प्रयत्न केले नाही फक्त आरोप प्रत्यारोप केले. आरक्षण मिळण्यासाठी प्रत्यक्षात करावयाची कृती दोन्ही पक्षांतर्फे झाली नाही आणि यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना दिलेले राजकीय आरक्षण रद्द केले. आणि ओबीसींच्या निवडणूक लढण्यावर गदा आली. जो ओबीसी वर्गावर अन्याय अआहे. म्हणून आमदार विनोद अग्रवाल यांनी स्पष्ट मत मांडले आहे कि, जो पर्यंत ओबीसींना त्यांचा हक्क मिळत नाही त्यांना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तो पर्यंत सर्वच निवडणुका शासनाने रद्द कराव्यात आणि ओबीसींना राजकीय आरक्षण देऊनच निवडणुकां घ्याव्यात.

यामुळे गोंदियाचे जनतेचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केंद्र आणि राज्यसरकार वर जोरदार हल्ला चढवला असून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या राजकीय संघर्षामुळेच ओबीसी वर्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थाची निवडणुक लढविण्यापासून वंचित राहिल्याची टीका त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर केली आहे.  केंद्राने आणि राज्याने फक्त ओबीसी वर्गाचे राजकारण करत एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले. मागून सुद्धा केंद्राने इम्पिरिकल डेटा राज्याला दिला नही आणि राज्याने सुद्धा इम्पिरिकल डेटा जमा केला नाही तसेच आयोगाचा रिपोर्ट यायच्या आतच लगीनघाई करत निवडणुका जाहीर करून टाकल्या. केंद्राच्या आणि राज्याच्या भांडणात ओबीसी वर्गाचे स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील आरक्षण रद्द झाले असून जर खरच केंद्र आणि राज्य सरकारला ओबीसी वर्गाला स्थानिक स्वराज्य संस्था मधे आरक्षण द्यायचे आहे तर केंद्राने व राज्याने एकत्र  येऊन ओबीसी वर्गाचा ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला पाहिजे. असे मत आमदार विनोद अग्रवाल यांनी व्यक्त केले आहे.