गोंदिया,-राज्य शासनाच्या ओबीसींचे राजकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने आता, जिल्ह्यात 43 जिप व 86 पंस गणासाठी 21 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. आज, 8 डिसेंबर रोजी उमेदवारी अर्ज छाननीनंतर 44 उमेदवारी अर्ज अवैद्य ठरले असून आता जिपसाठी 370 व पंस गणासाठी 506 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.
जिल्ह्यात 55 जिल्हा परिषद गट व 106 पंचायत समिती गणासाठी 21 डिसेंबर रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होणार होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे आदेश देत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावनीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. या आदेशानुसार जिल्ह्यात होणार्या जिप व पंस निवडणुकीसाठी ओबीसींना आरक्षीत असलेले 10 जिप गट व 20 पंस गणांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता 43 जिप गट व 86 पंस गणासाठी निवडणूक होणार आहे.
ओबीसी जागेचे उमेदवारी अर्ज वगळता जिपसाठी 400 व पंस गणासाठी 520 उमेदवारी अर्ज प्राप्त झाले होते. आज, 8 डिसेंबर रोजी अर्ज छाननीनंतर जिपचे 30 व पंस गणाचे 14 उमेदवारी अर्ज अवैध ठरल्याने आता जिपचे 370 व पंस गणाचे 506 असे एकूण 876 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. यात जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी गोंदिया तालुक्यात 109 उमेदवार, आमगाव 18, सालेकसा 26, गोरेगाव 48, तिरोडा 62, सडक अर्जुनी 40, देवरी 39 व अर्जुनी मोर तालुक्यात 28 उमेदवारांचा समावेश आहे. तर पंचायत समिती गणाच्या निवडणुकीत गोंदिया तालुक्यात 126, आमगाव 36, सालेकसा 34, गोरेगाव 54, तिरोडा 64, सडक अर्जुनी 57, देवरी 47 व अर्जुनी मोर तालुक्यात 87 उमेदवार रिंगणात आहेत.
भंडारा जिल्हा परिषदेच्या 52 जागांपैकी नामाप्र प्रवर्गातील 13 जागेची निवडणूक न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगित केली. मात्र उर्वरित गंटामध्ये ही निवडणूक होणार आहे. गतवेळी 4 जुलै 2015 रोजी निवडणूक झाली होती. त्यावेळी काँग्रेस 20, राष्ट्रवादी 15, भाजप 12, शिवसेना 1 आणि अपक्ष 4 असे 52 सदस्य निवडून आले होते. यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत सत्ता स्थापन केली. गतवेळी ओबीसी प्रवर्गातील काँग्रेसकडे लाखोरी, मुरमाडी, केसलवाडा/वाघ, मुरमाडी/तुप, ब्रम्ही आणि भुयार हे गट होते. तर चुल्हाड, सिहोरा, गर्रा आणि सिल्ली हे गट राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होते. कांद्री व डोंगरगाव भाजपकडे तर वरठी येथून अपक्ष उमेदवार विजयी झाला होता. यात सर्वाधिक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या जागा होत्या. त्यामुळे आता स्थगिताचा फटका त्यांनाच बसणार असल्याचे दिसत आहे.
