मुंबई -आदिवासी विकास महामंडळातील बहुचर्चित नोकरभरती घोटाळ्या प्रकरणी ६ वर्षांनंतर का होईना पण कारवाई झाली. विशेष म्हणजे विभागाच्या अंतर्गत चौकशीत तत्कालीन महाव्यवस्थापकांसह अप्पर आयुक्तच आरोपी निघाले असून त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम कायद्यानूसार गुन्हा दाखल झाल्याने एकच खळबळ उडाली.
आदिवासी विकास महामंडळ आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप हे काही नविन नाही. मात्र, आदिवासी विकास विभागाच्या बहुचर्चित आणि वादग्रस्त नोकरभरती प्रकरणी ६ वर्षांनंतर कारवाई करण्यात आली. खळबळजनक बाब म्हणजे, आदिवासी विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक जालिंदर आभाळे यांनी पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीनूसार प्रशासनाचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे, तत्कालीन अप्पर आयुक्त अशोक लोखंडे आणि भरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या पुण्याच्या कुणाल आय.टी. सर्व्हिसेसचे संचालक संतोष कोल्हे यांच्याविरोधात मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम कायद्यानूसार गुरुवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला.
जुलै २०१४ ते एप्रिल २०१६ या काळात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या ३६१ आणि शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या २८ जागांसाठी नोकरी भरती प्रक्रिया पार पडली होती. यात संशयित आरोपींनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्याकरिता शासन नियमांचे उल्लंघन करून नियमबाह्य पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविल्याचा आरोप करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे नोकर भरती प्रकियेदरम्यान नव्याने निविदा राबविणे आवश्यक होते. मात्र संशयित अधिकाऱ्यांनी जुन्या निविदा आणि जून्या दरानेच कुणाल आय.टी. सर्व्हिसेस सोबत करारनामा केला होता, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ तथा शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दिपक सिंगला यांनी दिली.
काय आहे प्रकरण ?
आदिवासी विकास महामंडळ भरती प्रक्रिया २०१५ साली होती. ही चुकीची झाल्याचे अनेक आरोप होते, शासनाने याबाबत अप्पर आयुक्त लोखंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. मात्र, यात क्लीनचिट देण्यात आली होती. त्यावर पुन्हा आक्षेप नोंदवण्यात आला आणि त्यानंतर विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी चौकशी केली असता संतोष कोल्हे आणि इतरांनी संगनमताने चुकीचे काम केल्याचे समोर आले. जेवढी भरती झाली होती, त्यानंतर ही प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत सो कोल्ड नोटीस देण्यात आली आणि नवीन प्रक्रिया राबवा असे सांगितले गेले होते. भरती झालेले बरेच लोक सोडून गेले आहेत काही जणांनी कोर्टात धाव घेतल्याने स्टे ऑर्डर आली. आता गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील चौकशीत काय काय समोर येते त्यानुसार पुढील कारवाई होईल. शासनातर्फे चौकशी झाली आहे. आता पोलिस तपासात ईतर बाबी समोर येतील, अजून बरेच आरोपी चौकशीत येतील ते दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर पण बडतर्फ किंवा इतर कारवाई होईल. कुणाल आयटी सर्व्हिसेसला ब्लॅकलिस्ट केले जाणार असून त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
दिंडोरीचे तत्कालीन खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या संपूर्ण प्रक्रियेत ३०० कोटींचा घोटाळा झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर नाशिकचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी याबाबत सखोल चौकशी करत २०१७ साली शासनाकडे अहवाल सादर केला होता. या अहवालात अनेक उमेदवारांना मूळ उत्तरपत्रिकेत कमी गुण मिळालेले असतांना देखिल त्यांना अंतरिम यादीत अधिकचे गुण दाखवण्यात येऊन त्यांची भरती केली गेल्याच उघड झालं होत.
सहा वर्षानंतर का होईना पण याप्रकरणी आदिवासी विकास विभागाकडून याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. सहाय्यक पोलिस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्या मार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरु करण्यात आली असून पोलिस तपासात आता काय काय समोर येते ? या संपूर्ण घोटाळ्यात अजून कोणा कोणाचा सहभाग आहे ? हे पहाणं महत्वाचं ठरणार आहे.
