मुंबई,दि.22 : राज्य सरकारकडून ओबीसी आयोगाला 430 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. याआधी सरकारने पाच कोटी मंजूर केले होते. आता 430 कोटी मंजूर केल्याने एकूण 435 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या अगोदर निधी मिळत नसल्याचं ओबीसी आयोगाने नाराजी व्यक्त केली होती. आता मात्र इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला निधी मंजूर करण्यात आला आहे.आज अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहात हा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली.यामुळे आयोग आता वेगाने काम करेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात 15 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने काढलेल्या वटहुकुमाला स्थगिती देताना कोर्टाने पुन्हा एकदा 4 मार्च 2021 रोजी इम्पीरिकल डेटा गोळा करुन ओबीसी आरक्षण पुर्ववत करण्याच्या आदेशाची आठवण करुन दिली होती. शिवाय जर भविष्यात आरक्षण गेले तर त्याला राज्य सरकार जबाबदार असेल असं देखील नमुद केले. मात्र राज्य सरकारने केंद्राने इम्पिरिकल डेटा न दिल्यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे म्हंटले होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या 4 मार्चच्या निर्णयाला आता जवळपास 9 महिने उलटत आले आहेत. मात्र अजूनही राज्य सरकारने नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाने इम्पीरिकल डेटा तयार करण्याची प्रक्रियाच सुरु केलेली नाही. आपणाला आवश्यक असणारे 435 कोटी रुपये मिळत नसल्यामुळे डेटा गोळा होऊ शकला नाही असे समितीचे म्हणणे होते.
