मुंबई- सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मागासवर्गीय आयोगावर सोपवला आहे. आरक्षणाचा अंतरिम अहवाल दोन आठवड्यात द्यावा लागणार असल्याने मागासवर्गीय आयोगाची धावपळ उडाली आहे. आयोगाच्या झालेल्या बैठकीत शासनाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर, आकडेवारी अहवाल सादर करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या चार फेब्रुवारीला आयोगाच्या अहवालकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मागासवर्गीय आयोग लागले कामालाइम्पेरिक डेटा अभावी ओबीसी आरक्षणाचा तिढा आजही कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा राज्य शासनाने नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगावर सोपवली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य मागासवर्गीय आयोगाची पुण्यात बैठक पार पडली. बैठकीत ओबीसी आरक्षणाबाबत धोरण आखण्यात आले. मात्र, इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी दिर्घ कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी कमी कालावधीचा अंतरिम अहवाल तयार करण्याचा कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार आयोगाने कामाला सुरुवात केली आहे. येत्या दहा दिवसांत अहवाल दिला जाईल, अशी माहिती राज्य मागासवर्गीय आयोगाने दिली. राज्य शासनाने आयोगाच्या प्रलंबित मागण्यांना तत्वत: मान्यता दिली आहे. डेटा गोळा करुन देण्यासाठी प्रायोगिक माहिती उपलब्ध करुन दिली आहे. आयोगापर्यंत संबंधित माहिती मिळाली आहे. त्या माहितीच्या आधारावर, विविध विभागातून मिळणार्या आकडेवारीवर अंतरिम अहवाल तयार केला जाईल. तो अहवाल शासनाला पाठवला जाईल. मात्र, हा इम्पेरिकल डेटा नसेल, असे राज्य मागासवर्गीय आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
अंतरिम अहवालासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोग कामाला लागले आहे. बैठकीत केवळ आढावा घेण्यात आला. येत्या दहा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या ४ फेब्रुवारीला याबाबत बैठक बोलावली आहे. दरम्यान, आयोगाचा अंतिम मसुदा मांडला जाईल. त्यानंतर मसुद्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मागासवर्गीय आयोग समितीच्या सदस्याने सांगितले.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाची बैठक पार पडली. आयोगाने अंतरिम अहवाल चार फेब्रुवारीला देण्याचे मान्य केले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय आहे. या निर्णयाचे स्वागत करतो. १0६ नगरपंचायती आणि सात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण विना घेण्याची नामुष्की सरकारवर आली होती. ओबीसी समाजाने शासनावर दबाव निर्माण केला. राज्य सरकार यानंतर पुन्हा अँक्शन मोडमध्ये आले. गेल्या आठवड्यात ताबडतोब राज्य सरकारचा डेटा आयोगाला सुपूर्द केला. सीताराम कुंटे यांची समन्वय समिती नेमली. योग्यरितीने समन्वय साधून निर्णय घेण्यात आला. चार तारखेनंतर अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाईल. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्नस्थापित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे ओबीसी जममोचार्चे अध्यक्ष प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी सांगितले.
