गोंदिया : केंद्र शासनाच्या ‘सर्वांसाठी घरे -२०२२’ या महत्वकांक्षी धोरणातंर्गत प्रधानमंत्री आावास योजनेच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात असलेल्या सर्व शासकीय विभागांच्या जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यात यावे, असे शासनाच्या वतीने आदेश निर्गमित करून जिल्हा प्रशासनाला सुचना देण्यात आल्या होत्या. यासाठी ५ सदस्यीय समिती नेमणूक करुन समितीने आवश्कतेनुसार सहाय्यक संचालक, नगर रचना विभाग यांच्या सल्ल्याने अतिक्रमण नियमित करण्याची कार्यवाही करावी, असेही नमुद करण्यात आले. परंतु, अतिक्रमणाच्या प्रश्नाला घेवून जिल्हा प्रशासन उदासीन दिसून येत आहे. यामुळे अतिक्रमण धारक घरकूल योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. या संदर्भात लक्ष वेधून अतिक्रमणधारकांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यात यावे, अशी मागणी आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष सुशिल राऊत यांनी खा.सुनिल मेंढे यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
नागरी भागात प्रधाानमंत्री आवास योजनेतंर्गत लाभ मिळण्यास पात्र ठरत असलेल्या व राज्य शासनाच्या उर्वरित सर्व विभागांच्या (वनविभाग वगळून) नाागरी भागात असलेल्या जमिनीवर निवासी प्रयोजनाासाठी अतिकमण केलेल्या अतिक्रमण धारकांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ सदस्यीय समिती नेमणूक करण्याच्या सुचना शासनाच्या वतीने करण्यात आले आहेत. या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी यांच्यासह संबधित प्रशासकीय विभागांचा जिल्हा प्रशासकीय प्रमुख, उपजिल्हाधिाकारी, जिल्हा अधिक्षाक, भुमि अभिलेख, नगर परिषद/नगर पंचायत मुख्याधिकारी यांचा समावेश राहणार आहे. तसेच समिती आवश्कतेनुसार सहाय्यक संचालक, नगर रचना विभाग यांच्या सल्ल्याने अतिक्रमण नियमित करण्याची कार्यवाही करावी, असेही नमुद करण्यात आले आहे.
अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास काही अटी व शर्ती देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार शासनाच्या ०१/०१/२०११ किंवा त्यापुर्वी निवासी प्रयोगजनासाठी अतिक्रमणा करण्यात आलेले भुखंड नियमानुकुल करण्यास पात्र राहतील. तसेच अतिक्रमण करण्यात आलेले भुखंड कमाल १५०० चौ.फुटाच्या मर्यादेतच नियमानुकूल करावे, असेही सुचित करण्यात आले आहे. परंतु, गोंदिया जिल्ह्यात शासन निर्णयाची अद्यापही अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून येत नाही. शासन निर्णय निर्गमित होवून दोन वर्ष लोटले आहेत. परंतु, गोंदिया एका अतिक्रमण धारकाचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यात आला नाही. यामुळे अतिक्रमण धारक प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत घरकूल पासून वंचित राहत आहेत. गोंदिया नगर परिषदेच्या वतीने २५०० अतिक्रमण धारकांची यादी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात सादर केल्याचे नमुद आहे. परंतु अद्यापही एकाही अतिक्रमण धारकाला घरकूल योजनेचा लाभ घेत आला नाही. योजनेच्या लाभासाठी गोंदिया नगर परिषद व उपविभागीय कार्यालय फक्त कागदी घोडे नाचविण्याचे काम करीत आहेत. याकडे लक्ष केंद्रीत करून शासन नियमानुसार अतिक्रमण धारकांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष सुशिल राऊत यांनी केली आहे. आगामी १५ दिवसात या प्रकरणाचा निकाल लागला नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करणार, असा इशाराहाी देण्यात आला आहे. या संदर्भात खा.सुनिल मेंढे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. यावेळी सचिन शेंदरे, भाऊ गजबे, यशवंत नेवारे, मनीष राऊत, विक्की वाघाडे, राजा कोहरे, विशाल राऊत, दिपक नेवारे आदि उपस्थित होते.
समितीचे गठनच नाही…
शासनाने सन २०१९ मध्ये शासन निर्णय निर्गमित करून सर्वासाठी घरे-२०२२ अंतर्गत अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सुचना यंत्रणेला दिले. यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचे सुचनाही दिली. परंतु, जिल्ह्यात समितीच गठीत झाली नसल्याचे अधिकारीच सांगत आहेत. त्यामुळे जवळपास २५०० पेक्षा प्रस्ताव धुळखात पडून आहेत.
