सरपंच निवड थेट जनतेमधून होणार, असा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर याचं सत्ताधाऱ्याकडून स्वागत करण्यात आले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रसच्या दिग्गज नेत्यांकडून विरोध दर्शवण्यात आला. यामध्ये आता आदर्शगाव हिवरे बाजारचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांचीही भर पडली आहे. पोपटराव पवार यांनी जनतेमधून होणाऱ्या सरपंचाच्या थेट निवडणीला विरोध दर्शवला आहे.
निर्णयाबाबत आणखी अभ्यास होणं गरजेचं –
जनतेतून सरपंच निवडीच्या कायद्यातील त्रुटी दूर करूनच निर्णयाची अंमलबजावणी करायला हवी, असं मत आदर्शगाव हिवरे बाजारचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांनी व्यक्त केलंय. जनतेतून निवडून आलेला सरपंच आणि सदस्य यांच्यात मतभेद होतात त्यातून गावाच्या विकासाला खीळ बसते, खरं तर जनतेतून सरपंच निवड हा निर्णय योग्यच आहे, या निर्णयामुळे गावाला स्थिर सरपंच मिळू शकेल या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला होता… मात्र सदस्य एका पक्षाचे आणि सरपंच दुसऱ्या पक्षाचा झाला तर गावाच्या विकासावर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे या निर्णयाबाबत आणखी अभ्यास होणं गरजेचं असल्याचे पोपटराव पवार यांनी म्हटलंय.
हसन मुश्रीफ काय म्हणाले?
लोकनियुक्त सरपंच निवडून येतात मात्र, ते सदस्यांना विश्वासात घेत नाहीत त्यामुळे विकासावर परिणाम होतो. हा विचार करुन आम्ही सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता, असे वक्तव्य माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif ) यांनी केलेय. या निर्णयाचा राज्य सरकारने फेरविचार करावा अशी आमची मागणी असल्याचेही मुश्रीफ यांनी सांगितले.
नगराध्यक्ष व सरपंचपदाचा निर्णय घेण्याआधी चारदा विचार करायला हवा होता!
विरोधाला विरोध म्हणून निर्णय –
सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला होता. पण या सरकारने हा निर्णय बदलून थेट सरपंच जनतेमधून निवडण्याचा निर्णय घेतला. महाविकास आघाडीने चांगला निर्णय घेतला होता, परंतु त्यांना स्थगिती दिली, विरोधाला विरोध करायचा म्हणून हे निर्णय घेतले जात आहेत, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
जयंत पाटील काय म्हणाले?
नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवड करणे हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असल्याचं राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी सांगितलं.
नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडून देता येणार
राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील निवडणुकांमध्ये सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम -1958 च्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्याच निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्याची पद्धत आहे. मात्र लोकांमधून सरपंच निवडल्यास ग्रामपंचायतींचे काम अधिक परिणामकारक होईल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय विशेष ग्रामसभेसमोर शिरगणतीद्वारे साध्या बहुमताने सरपंचावरील अविश्वास प्रस्ताव घेता येईल. मात्र सरपंच किंवा उपसरपंचांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होण्याच्या सहा महिन्यांच्या आत असा कोणताही अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही.
