शिवसेना कोणाची शिंदेंची की ठाकरेंची:सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

महाराष्ट्रातील राजकीय संकटात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि पक्षातील बंडखोर गट शिंदेसेनेकडून दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनावणी होणार आहे. एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे तातडीने सुनावणीची मागणी केली आहे. शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी CJI ला सांगितले की, हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले आहे, त्यामुळे निवडणूक आयोग वास्तविक शिवसेनेबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही. CJI यू यू ललित म्हणाले की, बुधवारी खंडपीठ बसेल, त्यानंतर बघू.

तीन महिन्यांच्या सुनावणीनंतर 25 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले. 20 जून रोजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे 20 आमदार सुरतमार्गे गुवाहाटीला गेले होते तेव्हा शिवसेनेतील वाद सुरू झाला होता. यानंतर शिंदे गटाने शिवसेनेच्या 55 पैकी 39 आमदारांसोबत असल्याचा दावा केला, त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला.

अपात्रतेचा आरोप चुकीचा

गेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते की, आमच्यावर चुकीच्या पद्धतीने अपात्रतेचा आरोप लावण्यात आला आहे. आम्ही अजूनही शिवसैनिक आहोत. दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टात, वकील कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना सांगितले होते की, शिंदे गटात सामील होणारे आमदारांनी जर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला तरच ते घटनेच्या 10 व्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेपासून वाचू शकतात. अन्यथा अपात्रतेपासून वाचण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नव्हता, असे ते म्हणाले होते.

संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या

20 जून रोजी शिवसेनेचे 15 आमदार 10 अपक्षांसह सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला रवाना झाले.
23 जून रोजी शिंदे यांनी दावा केला होता की त्यांना शिवसेनेच्या 35 आमदारांचा पाठिंबा आहे. पत्र जारी केले.
25 जून रोजी उपसभापतींनी 16 बंडखोर आमदारांना सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस पाठवली होती. बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
२६ जून रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पोलिस आणि उपसभापतींना नोटीस पाठवली होती. बंडखोर आमदारांना दिलासा न्यायालयाकडून मिळाला.
28 जून रोजी राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. देवेंद्र फडणवीस यांनी मागणी केली होती.
29 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लोअर टेस्टला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
३० जून रोजी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले.
3 जुलै रोजी विधानसभेच्या नवीन सभापतींनी शिंदे गटाला सभागृहात मान्यता दिली. दुसऱ्या दिवशी शिंदे यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला.
3 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान म्हटले – आम्ही सुनावणी 10 दिवस पुढे ढकलली आहे का, तुम्ही (शिंदे) सरकार स्थापन केले आहे का?
4 ऑगस्ट रोजी SC म्हणाले- जोपर्यंत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये.
4 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी तीनवेळा पुढे ढकलण्यात आली. म्हणजेच 23 ऑगस्टपूर्वी 8, 12 आणि 22 ऑगस्टला कोर्टाने कोणताही निर्णय दिला नाही.
23 ऑगस्ट रोजी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले.
दरम्यान,राज्यातील सत्तासंघर्षात निवडणूक आयोगापुढे सुरू असलेल्या कार्यवाहीला तातडीने ग्रीन सिग्नल द्यावा, अशी मागणी शिंदे गटाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे केली. निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.

साडेदहा वाजता सुनावणी

न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ महाराष्ट्राच्या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. आज सकाळी साडे दहा वाजता या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. 23 ऑगस्टला याप्रकरणाची शेवटची सुनावणी झाली होती. मात्र, त्यानंतर या सुनावणीबाबत सातत्याने पुढील तारखा देण्यात आल्या. परंतु, आता यावर आज सुनावणी सुरू होत असल्याने या प्रकरणाची दिशा स्पष्ट होणार आहे.

पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ

केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाही लांबवली जात असल्याचा आरोप शिवसेनेकडून करण्यात येत आहे. घटनापीठापुढील सुनावणीसाठी शिंदे गटाने मंगळवारी सरन्यायाधीशांना विनंती केली होती. या प्रकरणी जवळपास 11 मुद्द्यांवर हे पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ निर्णय देणार आहे. आज निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीबाबत सुप्रीम कोर्टाची भूमिका ठरण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर हे घटनापीठ नियमित कधीपासून कामकाज करणार हे स्पष्ट होईल. सुप्रीम कोर्टाचे बेंच ठरले असून पाच न्यायाधीशांसमोर सत्ता संघर्षाची सुनावणी होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती उदय लळीत यांनी पाच सदस्य खंडपीठाचे गठन केले आहे. हे पाच सदस्यीय खंडपीठ आज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या याचिकांवर सुनावणी करेल.

1.न्या. धनंजय चंद्रचूड

2.न्या.एम आर शहा

3.न्या. कृष्ण मुरारी

4.न्या.हिमाकोहली

5. न्या. पी नरसिंहा

अपात्रतेच्या कारवाईसाठी नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयात 16 आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईसाठी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांकडून नोटीस देण्यात आली होती, या नोटीसीला यानंतर आव्हान देण्यात आले होते, या दरम्यान शिवसेना आणि शिंदे गटात विविध कायदेशीर विवाद निर्माण झाले. यावरील सुनावणी प्रलंबित आहेत.

शिंदेंची नवीन चाल

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात शिंदे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात नवी चाल खेळली जात आहे. सत्तासंघर्षाबाबत निवडणूक आयोगापुढे सुरू असलेल्या कार्यवाहीला तातडीने ग्रीन सिग्नल द्यावा, अशी मागणी करत शिंदे गटाने मंगळवारी सुप्रीम रिट याचिका दाखल केली आहे. शिंदे गटाकडून त्यांचे वकीलांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये विनंती याचिका दाखल केली आहे.

सेना कुणाची?

शिवसेना कुणाची? याबाबत निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे गटाला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 23 सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. पण त्याआधीच सूनावणी सुरू व्हावी, असी विनंती शिंदे गटाने केली आहे. जवळपास आठ ते दहा दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टामध्ये महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबद्दल हालचाली झालेली नाही. याआधीचे सरन्यायाधीश एन.बी. रमना निवृत्त झाले आणि त्यानंतर ही सूनावणी कधी होणार या बाबत अनिश्चितता आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाकडून आता एक नवी चाल खेळली जात आहे.

शिवसेनेला 4 आठवड्यांचा वेळ

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची विनंती मान्य करत 4 आठवड्यांची वेळ वाढवून देण्यात आली आहे. शिवसेनेने 23 ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाकडे मुदतवाढ मागितली होती. निवडणूक आयोगाने सेनेची ही विनंती मान्य केली आहे. शिवसेनेने यापूर्वी देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे 4 आठवड्यांची मुदतवाढ मागितली होती.