दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांच्या निर्दोष सुटकेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काल त्यांच्या सुटकेचा निर्णय दिला होता.
तुरुंगातच मुक्काम
खंडपीठाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. आज याप्रकरणी न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी आवश्यक आहे. त्यामुळे साईबाबा सध्या तुरुंगातून बाहेर पडू शकणार नाहीत.
शरीर नव्हे मेंदू महत्त्वाचा
सुप्रीम कोर्टात साईबाबांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर. बसंत म्हणाले की, माजी प्राध्यापक साईबाबा 8 वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. त्याचे वय 55 वर्षे आहे आणि त्यांचे 90% शरीर काम करत नाही. साईबाबा व्हीलचेअरवर फिरतात, त्यामुळे त्यांना आता तुरुंगात ठेवू नये. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, दहशतवादी आणि नक्षलवादी कारवायांमध्ये सहभागी होण्यासाठी शरीराची नव्हे तर मेंदूची गरज असते.
काय आहेत आरोप?
देशाविरोधात युद्ध पुकारने, माओवाद्यांशी संबंध, माओवादी कारवायात सक्रिय सहभाग असल्याच्या आरोपाखाली साईबाबा यांना 2015 मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यासोबत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील एक विद्यार्थी आणि एका पत्रकारासह पाच जणांना बेड्या ठोकण्यात आल्या होत्या.
भाजपचे फडणवीसांना श्रेय
साईबाबा यांच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांना आलेले यश आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र भाजपने दिली आहे. महाराष्ट्र भाजपने याबाबत ट्विट केले आहे.
खंडपीठाकडून निर्दोष मुक्तता
14 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने साईबाबांची निर्दोष मुक्तता केली होती. साईबाबांची तात्काळ तुरुंगातून सुटका करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने अॅड. तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे याचिका दाखल केली होती.
आज सुनावणीवेळी अॅड. मेहता म्हणाले, साईबाबांना तांत्रिक कारणास्तव सोडण्यात आले आहे. ते तुरुंगातून बाहेर आले तर ते देशासाठी धोकादायक ठरेल. साईबाबांचे माओवाद्यांशी संबंध आहेत. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, तुम्ही तातडीने सुनावणीसाठी सरन्यायाधीशांकडे जा, आम्ही सुटकेला स्थगिती देऊ शकत नाही.
गडचिरोली कोर्टाने 2017 मध्ये दोषी ठरवले
2017 मध्ये गडचिरोली न्यायालयाने साईबाबा आणि इतर पाच जणांना UAPA आणि भारतीय दंड संहिता अंतर्गत दोषी ठरवले. साईबाबा आणि इतर चौघांना जन्मठेप आणि एकाला दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. गडचिरोली न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात साईबाबांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केले होती.
माओवाद्यांशी संबंधाचा आरोप
2013 मध्ये गडचिरोली येथे पोलिसांनी माओवाद्यांशी संबंधित महेश तिर्की, पी. नरोटे आणि हेम मिश्रा यांना अटक केली होती. या तिघांच्या चौकशीनंतर पोलिसांनी जीएन साईबाबांना 9 मे 2014 रोजी दिल्लीतील घरातून अटक करण्यात आली. 2015 मध्ये साईबाबांवर UAPA अंतर्गत गुन्हा नोंदवून कारवाई सुरू करण्यात आली होती.
