नागपूर-मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी वाशीम जिल्ह्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून तब्बल 150 कोटींचा घोटाळा केलाय. नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेही ताशेरे ओढलेत, असा आरोप सोमवारी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत केला.सिल्लोड येथील राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवासाठी कृषीविभागाला वेठीस धरले जात आहे. त्यासाठी कोट्यवधींच्या वसुलीचे अधिकाऱ्यांना टार्गेट दिले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
खंडपीठाने ओढले ताशेरे
विधानसभेत अजित पवार यांनी मंत्री अब्दुल सत्तारांच्या घोटाळ्याची पोलखोल केली. ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या कृषिमंत्र्यांविरोधात अत्यंत कडक शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले आहेत. त्यांनी पदाचा अतिशय दुरुपयोग केलाय. ते ज्या वेळेस महसूल राज्यमंत्री होते, तेव्हा मौजे गोडबाभूळ (ता. जि. वाशीम) येथील गट नंबर 44 मधील 37 एकर 19 गुंठे सरकारी गायरान जमिनीचा हा दीडशे कोटींचा घोटाळाय.
वाशिम जिल्ह्यातील सरकारी गायरान जमीन घोटाळा प्रकरणी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते @AjitPawarSpeaks यांनी सभागृहात केली. #हिवाळीअधिवेशन२०२२ pic.twitter.com/ekzNSZQjV2
— NCP (@NCPspeaks) December 26, 2022
असे आहे प्रकरण
अजित पवार पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार गायरान जमिनी कोणाला देता येत नाहीत. योगेश खंडारे नावाच्या एका व्यक्तीने जिल्हा न्यायालयात केलेली मागणी फेटाळली होती. हा व्यक्ती त्या जमिनीवर कोणताही हक्क नसताना तो ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता. सरकारी जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न करत होता, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. त्यावेळच्या तत्कालीन राज्यमंत्र्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, राज्य सरकारच्या नियमाची संपूर्ण माहिती असताना काही दिवस आधी साधारणतः 17 जून 2022 रोजी ही जमीन योगेश खंडारे या व्यक्तीला वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सर्व कायदेशीर बाबींचे उल्लंघन करणारा होता.
सत्तारांविरोधात ठोस पुरावे
अजित पवार म्हणाले, तत्कालीन महसूल राज्यमंत्र्यांविरोधात ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. जिल्हा कोर्टाचा आदेश माहिती असूनही मंत्रिमहोदयांनी हा निर्णय घेतला. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयाची पायमल्ली केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनाही हा निर्णय अवैध असल्याचे वाटले. त्यांनी 5 जुलै 2022 ला महसूलच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले. त्यावेळेस देवेंद्र फडणीस मुख्यमंत्री होते. शिंदे सरकार आलेले होते. त्यात वादग्रस्त आदेशाचा अंमल केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा अनादर होईल, असे कलेक्टरांनी नितीन करीरांना कळवले. या पत्रावर दुर्देवाने शासनाने आतापर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. याची जबाबदारी स्वीकारून मंत्रिमहोदयांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे.
कृषिमहोत्सवासाठी वसुली
अजित पवार म्हणाले, सिल्लोड येथे 1 ते 10 जानेवारी दरम्यान होणाऱ्या राज्यस्तरीय कृषिमहोत्सवासाठीही अब्दुल सत्तारांनी कृषी विभागाला वेठीस धरून कोट्यवधी रुपयांची वसुली सुरू केलीय. त्यासाठी दहापेक्षा जास्त तालुके ज्या जिल्ह्यामध्ये आहेत त्यांनी प्लॅटिनिअम म्हणजे 25 हजार रुपयांच्या 30 प्रवेशिका खपवायच्या. डायमंड 15 हजारांच्या 50 प्रवेशिका खपवायच्या. 10 हजारच्या 75 प्रवेशिका खपवायच्या. साडेसात हजारांच्या सिल्वर 150 प्रवेशिका खपवायचे टार्गेट दिले आहे.
काही ठिकाणी कमी टार्गेट
अजित पवार म्हणाले, दहापेक्षा कमी तालुके असणाऱ्या जिल्ह्याचे टार्गेट वेगळे आहे. तिथे प्लॅटीनियम प्रवेशिका 15 खपवायच्या. डायमंड 50 ऐवजी 25 खपवा, गोल्ड 75 ऐवजी 40 आणि सिल्वरच्या 75 खपवायच्या आहेत. कार्यक्रम पत्रिका शासकीय नाही. मात्र, त्यावर मुख्यमंत्री – उपमुख्यमंत्र्यांचे फोटो टाकलेत. दादा भुसे कृषिमंत्री असताना असे कृषिप्रदर्शन घेण्यासाठी आम्ही बजेटमध्ये तरतूद केली होती, याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
कृषी विभाग वेठीस
अजित पवार म्हणाले की, सिल्लोड कृषी महोत्सवात अजय-अतुल नाईट ठेवलीय. सगळ्या सभागृहाला माहितय ते किती कोटी घेतात. आदर्श शिंदे नाईट, सुनील ग्रोवर कव्वाली, फू-बाई-फू, इंदोरीकर महाराज कीर्तन, चला हवा येऊ द्या, सातव्या दिवशी अवधूत गुप्ते नाइट, आठव्या दिवशी महाराष्ट्राची हास्यजत्रा, सोनाली कुलकर्णीचा कार्यक्रम असे कार्यक्रम होणार आहेत. अशा कार्यक्रमाला करोडो रुपये लागतात. त्यासाठी सरकारी तरतूद करता येते. मात्र, अशी वसुली करता येत नाही. कृषी अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी आपले नाव समोर येऊ नका, असे सांगितले. याप्रकरणी आणि जमीन घोटाळाप्रकरणी सत्तार यांचा राजीनामा घ्यावा.
