37.9 C
Gondiā
Friday, June 5, 2026
Home शैक्षणिक परदेश शिष्यवृत्ती योजना : अर्ज प्रक्रियेस 5 जुलै पर्यंत मुदतवाढ

परदेश शिष्यवृत्ती योजना : अर्ज प्रक्रियेस 5 जुलै पर्यंत मुदतवाढ

0
22

. अर्ज करण्याचे आवाहन

          गोंदिया, दि.23 :- महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रती वर्षी अनुसूचित जाती, नवबौध्द प्रवर्गातील 75 विद्यार्थ्यांना परदेशामध्ये विशेष अध्ययन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते. राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची अत्यंत महत्वाची योजना असून सन 2003 पासुन राबविली जात आहे. अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशात पदव्युत्तर पदवी आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (पी.एच.डी.) विशेष अध्ययन करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून परदेश शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागविण्यात येत असून अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत दिनांक 20 जुन 2023 पर्यंत होती, आता सदर अर्ज प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्यात आलेली असून अर्ज स्विकारण्याचा अंतिम दिनांक 5 जुलै 2023 पर्यंत आहे.

          सदर योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील पदव्युत्तर पदवी आणि पी.एच.डी.साठी अद्ययावत (Qx World University Ranking)  300 च्या आतील परदेशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या 75 विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. विद्यार्थ्यांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज शासनाच्या  www.maharashtra.gov.in  या अधिकृत संकेतस्थळावरील रोजगार या लिंकवरुन डाऊनलोड करुन घ्यावा. सदर परिपूर्ण अर्ज विहीत मुदतीत व आवश्यक ते कागदपत्रासह, समाज कल्याण आयुक्तालय 3, चर्च पथ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 411001 या पत्यावर सादर करावा.

        सदर योजनेसाठी पात्र असण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना विमान प्रवास भाडे, परदेशातील शैक्षणिक संस्थेची शिक्षण फी, निर्वाह भत्ता, आकस्मिक खर्च याचा लाभ मिळणार आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 35 वर्ष व पीएचडीसाठी 40 वर्ष ही कमाल वयोमर्यादा असेल. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या संकेतस्थळावरील MD व MS अभ्यासक्रमच प्रवेशासाठी पात्र असतील. अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळास भेट द्यावी. सदर योजनेचा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन डॉ.प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड, प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग नागपूर यांनी केले आहे.

blank