गोंदिया,दि.०६-महागाईने उच्चांक गाठला आहे. सर्वच वस्तूंचे दर दुपटीने तिपटीने वाढले आहेत. विजेचे दरही भरमसाठ वाढले आहेत अशात शासकीय धान भरडाई करणाऱ्या मिलर्सना कित्येक वर्षापासून आजही केंद्र सरकार 10 रुपये प्रति क्विंटल भरडाई दर देत असून हे हास्यास्पद असल्याचे मत अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी खासदार खुशाल बोपचे यांनी येथील शासकीय विश्राम भवनात ५ जुलै रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोदिया, गडचिरोली चंद्रपूर व नागपूर जिल्ह्यातील काही भागात मोठ्या प्रमाणात खरीप व उन्हाळी हंगामात धानाचे उत्पादन घेतले जाते. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमानाला योग्य दर मिळावा त्यासाठी शासनाची हमीभाव योजना आहे. परंतु आज शेतकरी, मिलर्स आणि संस्था शासनाच्या धोरणामुळे त्रस्त आहेत. अद्यापही खरीप व उन्हाळी हंगामातील धानाची उचल झालेली नाही. गोदामात पडून असलेल्या लाखो क्विंटल धान खराब होण्याच्या मार्गावर आहे. मिलर्सच्या मागण्यांवर सोमवारी झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी तोडगा काढण्यास अपयशी ठरले. आता मिलर्सच्या मागण्यांवर मुंबईत बैठक होणार आहे. शासनाच्या नियोजनशून्यतेचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. त्यांना कमी किमतीत व्यापाऱ्यांना धान विकावे लागले. महासंघाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी समस्यांचे निराकरणासाठी शासनाकडे शिफारस करणे अपेक्षित होते परंतु तसे होऊ झाले नाही. वेळेत धानाची उचल होत नसल्याने वजनात मोठी घट येते. शासन क्विंटलवर एक किलो घट मंजूर करते. सात आठ महिने गोदामात धान पडून राहत असल्याने प्रतिक्विंटल चार ते पाच टक्के घट येते. ही घट संस्थांच्या माथी मारली जाते. परिणामी त्यांचे नुकसान होते. शासनाने धानाच्या हमीभावात अल्प वाढ करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणे पुसली. धानाला चार हजार रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव द्यावा, धान भरडाईचे दर वाढवावे, धनाची उचल करून येथे हंगामातील धान खरेदी वेळेस सुरू करावी, अशी मागणी खुशाल बोपचे यांनी केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास महासंघाच्या वतीने तीव्र जन आंदोलन छेडण्याच्या इशाराही त्यांनी पत्र परिषदेत दिला.
