Ø राजीव गांधी ॲक्वाकल्चर केंद्राचा पुढाकार
Ø केज कल्चरच्या माध्यमातून मत्स्यशेती
Ø निर्यातीला प्रोत्साहन, रोजगाराच्या संधी
Ø 70 मुख्य सिंचन प्रकल्पात मत्स्यशेती
नागपूर दि. 23 : मत्स्यतीला प्रोत्साहन देतानाच निर्यातीवर आधारित मत्स्यशेतीचा प्रकल्प राबविण्यासाठी राजीव गांधी सेंटर फॉर ॲक्वेरियम यांच्या सहकार्याने नागपूर, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यासाठी निर्यातक्षम मत्स्य उत्पादनाचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे विभागात उपलब्ध असलेल्या जलसाठ्यांमध्ये आधुनिक पद्धतीने मत्स्यपालनाला व निर्यातीलाही प्रोत्साहन मिळणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिली.
विभागीय आयुक्त् कार्यालयाच्या सभागृहात निर्यात आधारित मत्स्यशेतीची अंमलबजावणी, विकास व बाजारपेठ यासंदर्भात राजीव गांधी सेंटर फॉर ॲक्वेरियम व एमपीइडीए यांच्या संयुक्त विद्यमाने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रंसगी मागदर्शन करतांना श्रीमती बिदरी बोलत होत्या. चेन्नई येथील संस्थेचे वरिष्ठ अधिकारी विभागातील विविध प्रकल्पांना भेट देऊन अंमलबजावणी संदर्भात मार्गदर्शन करणार आहेत.
या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ विपीन इटनकर, योगेश कुंभेजकर (भंडारा), उपयुक्त सामान्य प्रदीप कुळकर्णी, विकास उपायुक्त डॉ. कमलकिशोर फुटाणे, मरीन प्रॉडक्ट्स डेव्हलपमेंट ॲथोरिटीचे संचालक प्रशिक्षण एस. कंदन, सहसंचालक डॉ. टी. आर. गिबीन कुमार, रजाक अली, अतुल साठे तसेच मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाचे दिनेश ढोने, पुलकेश कदम, सुनिल जांभुळे, मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाचे डॉ. सुदेश कावीटकर,डॉ. एस.एस. बिसने, डॉ. पी.ए. तळवेकर, जितेश केशवे, निखिल एन. नरळ, गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाचे व्हि. आर. अंबादे, आर.जी.पराते, पी.एन. पाटिल आदी उपस्थित होते.
मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन देताना विदर्भातून निर्माण होणाऱ्या मासे तसेच इतर उत्पादनाच्या देशांतर्गत विक्री तसेच निर्यात करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या राजीव गांधी सेंटर फॉर ॲक्वेरियम व एमपीइडीएच्या तांत्रिक सहकार्याने विभागात उपलब्ध असलेल्या जलसाठ्यांचा वापर या प्रकल्पासाठी प्रायोगिक तत्वावर करण्यात येणार असलयाचे सांगतांना श्रीमती बिदरी म्हणाल्या की, आंध्र , कर्नाटक आदी राज्यांच्या धरतीवर नागपूर विभागात हा प्रकल्प मत्स्य व्यवसाय विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राजीव गांधी सेंटर फॉर ॲक्वेरियम संस्थेच्या प्रतिनिधी संपूर्ण सहकार्य करणार आहेत.
विभागातील गोसेखुर्दसह 70 प्रमुख सिंचन प्रकल्पामध्ये मत्स्यशेतीला प्राधान्य देण्यात आले असून यामध्ये केज कल्चर तसेच मामा तलाव आदी जलाशयांमध्ये मत्स्यशेती करतांना स्थानिक नोंदणीकृत असलेल्या मच्छीमार सहकारी संस्था, बचत गटांना हैद्राबाद येथे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
विभागातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यात प्रोयोगिक तत्वावर केज उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून निर्यातीसाठी सी-बॉस, फिलापीया आदी माशांच्या उत्पादनासाठी मत्स्यउत्पादन केंद्र तयार करणे तसेच प्रत्यक्ष उत्पादनासाठी आवश्यक असलेले कौशल्य विकसीत करणे, विक्री व्यवस्थापन त्यासोबत निर्यात या संदर्भात मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. विभागात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत 2 हजार 600 प्रकल्प मंजूर झाले असून त्यापैकी 876 केंद्रात केज लागले आहेत. या केंद्रात निर्यातक्षम उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे रोजगारांच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलबध होणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त् विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिली.
राजीव गांधी सेंटर फॉर ॲक्वेरियम जलकृषी केंद्राचे संचालक एस. कंदन यांनी सागरी मत्स्य उत्पादनासोबत गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन तसेच निर्यात करण्यासाठी प्राधिकरणातर्फे विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग, समुह मत्स्यशेती, केज कल्चर, हॅचरीच्या मध्यमातून उत्पादन वाढविण्यात येणार आहे. मध्य भारतात मत्स्यशेतीला वाव असल्यामुळे परंपरागत मत्स्य उत्पादनाऐवजी निर्यातीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रजाती विकसीत करण्यावर भर राहणार आहे. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण तसेच प्रत्यक्ष मत्स्य शेती करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांन यावेळी सांगितले. नागपूर, भंडारा व गोंदिया येथील प्रमुख जलसाठ्यांना भेट देऊन मत्स्यशेतीच्या विकासासंदर्भात पाहणी करणार आहेत.
नागपूर विभागातील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंचन, मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाचे अधिकारी, मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाचे विभाग प्रमुख यांनी बैठकीत भाग घेऊन विविध सूचना केल्या.
