वसतिगृह घोषणेतच अडकले,मुख्यमंत्र्यांची घोषणाही फोल ठरली
गोंदिया,दि.21ः- महाराष्ट्रातील,ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याच्या, विभागाच्या अथवा मुंबई वा पुण्यासारख्या शहरात राहावे लागते परंतु वरील समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शहरात वास्तव करण्याच्या शासकीय सोयी सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेक ग्रामीण,होतकरू,गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे.अशा विद्यार्थ्यांकरीता येत्या शैक्षणिक सत्रातच वसतीगृह सुरु करण्याच्या घोषणा मुख्यमंत्र्यापासून ओबीसी विभागाच्या मंत्र्यानीही केल्या,मात्र त्या घोषणा फोल ठरल्या.एकीकडे मराठा आंदोलनातील मनोज जरांगेच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकार दररोज नवनवे धोरण तयार करुन निर्णय़ घेत असतांना गेल्या 4 वर्षापासून मात्र ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या 72 वसतीगृहाचा प्रश्न सरकार निकाली काढू न शकल्याने या सरकारने ओबीसी समाजासोबत दुजाभाव केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ग्रामीण भागातील ओबीसी, व्हीजे, एनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शहरात शिक्षण घेण्यात मुख्य अडसर आहे तो निवास आणि भोजनव्यवस्थेचा. त्यामुळे गुणवत्ता असून देखील केवळ आर्थिक अडचणीमुळे शेकडो ओबीसी मुले-मुली शहरात शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहतात. ओबीसी विद्यार्थ्यांसमोरील हा अडसर दूर करण्यासाठी विविध ओबीसी संघटनांनी सामाजिक न्याय खात्याप्रमाणे ओबीसींच्या स्वतंत्र वसतिगृहांसाठी आग्रह धरला होता. त्याची दखल घेत विधिमंडळाच्या 2022 च्या हिवाळी अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात दोन वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा केली. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी दोन अशी ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय झाला. भाडय़ाने इमारती घेऊन वसतिगृह सुरू करायचे असल्याने त्यासाठी ८ मे २०२३ पर्यंत प्रस्ताव मागवण्यात आले होते.मात्र्य प्रस्तावांना पुर्ण मान्यता देण्यास उशीर झाला.जेव्हा की पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी 15 आँगस्टपर्यंत वसतीगृह सुरु होतील असे आश्वासन सभागगृहाला दिले होते.त्यानंंतर परत हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 18 डिसेंबर 2023 ला एक महिन्याच्या आत वसतीगृह सुरु होतील अशी घोषणा केली.मात्र आज 20 जानेवारीला प्रत्यक्षात वसतीगृह सुरु झाले नाही. विद्यार्थ्यांना प्रवेशाकरीता अर्ज करायची वेळ येईल तेव्हा परिक्षेचा कालावधी असेल आणि या वर्षिचा शैक्षणिक सत्र असाच निघून जाईल असे सरकारच्या भूमिकेवरुन दिसून येत आहे.
राज्य सरकारची भूमिका ओबीसी विद्यार्थी विरोधी-खेमेंद्र कटरे
मुख्यमंत्र्यापासून सर्वांनीच ओबीसी वसतीगृहाच्या तारखेची घोषणा केली,मात्र शैक्षणिक सत्र संपायला येऊनही वसतिगृह काही सुरु झालेले नाही.एकीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री मराठा आरक्षणाकरीता मनोज जरांगेच्या म्हणण्याप्रमाणे वागत शासन निर्णय काढतात,तर दुसरीकडे मात्र ओबीसी वसतीगृह सुरु करण्याच्या तारखेची घोषणा करुन ओबीसी समाजाची फसवणूक करीत आहेत,हे स्पष्ट झाले असून ओबीसी संघटना सरकारच्या या ओबीसी विद्यार्थी विरोधी भूमिकेचा निषेध नोंदवित आहे.सरकार व चांगुलपणा करणार्या नेत्यामुळे ग्रामीण भागातील ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृहापासून वंचित राहिला आहे.सरकार फक्त तारखा जाहिर करते मात्र वसतीगृह सुरु करीत नसल्याने सरकारची भूमिका ही ओबीसी समाज विरोधी असल्याचे दिसून येते.- खेमेंद्र कटरे सयोंंजक ओबीसी अधिकार मंच
मुख्यमंत्र्यापासून सर्वांनीच तारखेची घोषणा केली,मात्र शैक्षणिक सत्र संपायला येऊनही वसतिगृह उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे.सरकारच्या या ओबीसी विद्यार्थी विरोधी भूमिकेमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी वसतिगृहाअभावी वंचित राहिला आहे.सरकार फक्त तारखा जाहिर करते मात्र वसतीगृह सुरु करीत नसल्याने सरकारची भूमिका ही ओबीसी समाज विरोधी असल्याचे दिसून येते.– उमेश कोरराम अध्यक्ष ओबीसी युवा अधिकार मंच
15 फेबुवारीपर्यंंत वसतीगृहाचे काम पुर्ण होऊन प्रवेश प्रकिया सुरु होईल-ना.अतुल सावे
भाडय़ाने इमारती घेऊन राज्यात सध्या 52 वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले असून साहित्य खरेदीची प्रकिया सुरु आहे.15 फेबुवारीपर्यंत वसतिगृहाची प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रवेश प्रकिया सुरु करण्यात येईल. – अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
प्रवेशाकरीता अर्ज प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश नाही-विजय साळवे
नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्याकरीताच्या वसतीगृहाकरीता खासगी इमारती भाड्याने घेण्यात आलेल्या असून साहित्य व फनिर्चर उपलब्ध झालेले नाहीत.तसेच शासनाकडून वसतीगृहाकरीता ओबीसी विद्यार्थ्यांकडून अर्ज आमंत्रित करण्याकरीता कुठलीच सुचना अद्याप आम्हाला आलेली नाही. -ओबीसी बहुजन कल्याण विभाग नागपूर प्रादेशिक उपायुक्त विजय साळवे
बाँक्स
1)तसेच जिल्हानिहाय वसतिगृहे सुरू करण्याबाबत मार्गदर्शन सूचना व नियमावली निश्चित करण्यासंबंधीने 13 मार्च 2023 रोजी शासन परिपत्रक क्रमांक: वगृयो – 2023/प्र. क्र.12/योजना – 5 याद्वारे प्रशासनास सूचना देण्यात आल्या.
2)सोबतच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार तर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर ईतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाईं फुले आधार योजना लागू करण्यात येईल अशी घोषणा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात 29.12.2022 रोजी,तत्कालीन वित्तमंत्री व उपमुख्यमंंत्री ना.देवेद्र फडणवीस महाराष्ट्र राज्य यांनी केली.
3)20 जुलै 2023 रोजी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विविध आमदारांच्या माध्यमातून विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात इतर मागास , बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री ना.अतुुल सावे यांनी 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे सुरू होतील अशी घोषणा विधानसभेत केली.
4) ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्री यांच्या अध्क्षतेखालील 29 सप्टेंबर ,2023 च्या बैठकीत सुद्धावरील विषयांवर साधकबाधक उत्तरे दिली गेली.
5) 18 डिसेंबर 2023 रोजी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात परत विद्यमान मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांनी एक महिन्याच्या आत म्हणजे(19 जानेवारी 2024 पर्यंत)ओबीसीं विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह सुरु होतील ही घोषणा आपल्या भाषणात विधानसभेत केली.
