यवतमाळ,दि.१८ः-सगेसोयरे व गणगोत ही व्याख्या असवैधानिक ,बेकायदेशीर ,आणि अनावश्य असून ,सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालाचे विरोधात आहे. सगेसोयरे गणगोत हे शब्द संयुक्त आहेत. गणगोत या शब्दाच्या व्याप्तीला कोणती सीमा नाही ,गणगोत सगेसोयरे ढोबळ शब्द कायद्याच्या कायद्यात बसविणे नैतिकदृष्ट्या, कायदेशीर दृष्ट्या, अयोग्य व अन्यकारक आहे .त्याचा दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो .आणि ओबीसी बांधवांचे त्याचा मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे दिनांक 26 जानेवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती अनुसूची जमाती ,विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग विशेष मागास प्रवर्ग नियम 2012 यात सुधारणा करण्यासाठी नियम करणारी अधिसूचना रद्द करण्यात यावी.अशी मागणी ओबीसी जन मोर्चाचे अध्यक्ष माजी आमदार प्रकाश अण्णा शेंडगे ,उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेश्वर गोरे ,प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रमेश पिसे ,डॉक्टर विलास काळे, पुंडलिक रेकलवार, प्रफुल फुंडकर, वनिता उघडे, विना गोतमारे ,स्वाती दरणे ,कमल खंडार, शारदा ठाकूरकर ,सुहानी ढाकुलकर, वैशाली फुसे ,अनिता गोरे ,नीता दरर्णे ,माधुरी फेंडर ,अनिता बर्डे, रेखा मेश्राम ,अविनाश गोरे, विकास दरने ,प्रतिभा गोबरे ,मोहन लोखंडे ,प्रवीण गोबरे ,माया गोबरे ,अरविंद माळी नागपूर ,शालिनी मढवे ,श्रीरंग रेकलवार ,सेजल माधुरी फेडर ,अवंती देवेंद्र डगवार ,उषा सोनटक्के, प्रिया वाकडे ,सुनीता काळे ,पवन थोटे ,संजय येवतकर ,सुनेना येवतकर ,अशोक कपिले, शशिकांत लोळगे, अशोक मोहुरले ,अतुलकुमार सारडे ,शारदा सारडे यांनी माननीय जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन आपली मागणी केलेली आहे.
