नवी दिल्ली : गेल्या 10 वर्षांत 193 प्रकरणांमध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) विद्यमान आणि माजी खासदार, आमदार आणि राजकीय पक्षांशी संबंधित राजकारण्यांवर कारवाई केली आहे, असे सरकारने संसदेत सांगितले आहे. तथापि, फक्त दोन प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली आहे. ही माहिती अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी 18 मार्च 2025 रोजी राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली. ते म्हणाले की, एप्रिल 2015 ते फेब्रुवारी 2025 दरम्यान ईडीने 193 प्रकरणे नोंदवली, परंतु त्यांचा राज्यनिहाय डेटा उपलब्ध नाही.
दोन प्रकरणांमध्ये शिक्षा…
1. झारखंडचे माजी मंत्री हरि नारायण राय यांना 2016-17 मध्ये 7 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.2. झारखंडचे माजी मंत्री अनोश एक्का यांना 2019-20 मध्ये 7 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 2 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.दोन्ही प्रकरणांमध्ये, झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांच्या मनी लाँड्रिंग चौकशीअंतर्गत कारवाई करण्यात आली. तथापि, या दोषींनी त्यांच्या शिक्षेविरुद्ध अपील दाखल केले की नाही हे स्पष्ट नाही.
मंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, ईडी केवळ विश्वासार्ह पुराव्यांच्या आधारे तपास करते आणि ते राजकीय संलग्नता, धर्म किंवा इतर कोणत्याही घटकाच्या आधारावर भेदभाव करत नाही. ईडीच्याकृती नेहमीच न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असतात आणि एजन्सी विशेष न्यायालये, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाला जबाबदार असते.
पुढे जाण्याचा मार्ग काय?
ईडीने राजकारण्यांविरुद्ध 193 प्रकरणांमध्ये केवळ दोन शिक्षा सुनावल्या आहेत. त्यावरून असे दिसून येते की, तपासात काही त्रुटी होत्या किंवा पुरेसे पुरावे न्यायालयात सादर करता आले नाहीत. ही आकडेवारी समोर आल्यानंतर, सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये ईडीच्या निष्पक्षतेबाबत वादविवाद तीव्र होऊ शकतो.
