उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत रविवारी पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी
गोंदिया जिल्ह्यातील ७९३६ व भंडारा जिल्ह्यातील ६९६५ असाक्षर देणार चाचणी
खेमेंद्र कटरे/गोंदिया,दि.२१ –उल्लास ॲपवर नोंदणी झालेल्या असाक्षरांची पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी रविवार, दि. २३ मार्च २०२५ रोजी राज्यात ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील या असाक्षर व्यक्तींनी निश्चित केलेल्या परीक्षा केंद्रावर सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वेळेत स्वतःच्या ओळखपत्रासह उपस्थित राहावे, असे आवाहन राज्याचे शिक्षण संचालक(योजना) डाॅ.महेश पालकर यांनी केले आहे.राज्यात सर्वाधिक असाक्षर व्यक्तींची संख्या जळगाव जिल्ह्यात ५३९३४,त्यापाठोपाठ गडचिरोली ४९४२१ व पुणे जिल्ह्यात ३८३७९ अशी आहे.तर राज्यातील ६ लाख ६६ हजार १२९ असाक्षर व्यक्ती परिक्षेला बसणार आहेत.
प्रत्यक्ष पेपरचा कालावधी तीन तासांचा असून परीक्षार्थी वरील कालावधीत कधीही येऊ शकेल. तर, दिव्यांग व्यक्तींसाठी ३० मिनिटे जादा वेळ देण्यात येणार आहे.महाराष्ट्रात 237056 पुरुष व ४२९०१५ स्त्री तसेच ५८ तृतीय पंथी असे ६ लाख ६६ हजार १२९ असाक्षर व्यक्ती या चाचणीसाठी प्रविष्ट होणार असल्याची माहिती शिक्षण संचालक डाॅ.महेश पालकर यांनी दिली आहे.यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील १७१५ पुरुष,६२१८ महिला व ३ तृतीयपंथी असे ७९३६,भंडारा जिल्ह्यातील २५६५ पुरुष,४४०० महिला असे ६९६५ असाक्षर व्यक्ती परिक्षेत सहभागी होणार आहेत.
केंद्र शासन पुरस्कृत उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम राज्यात २०२२-२३ ते २०२६-२७ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. देशातील १५ वर्ष आणि त्याहून अधिक वयोगटातील निरक्षर व्यक्तींमध्ये पायाभूत साक्षरता (वाचन, लेखन) व संख्याज्ञान विकसित करून देशातील असाक्षर व्यक्तींमध्ये महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल्ये विकसित करावयाची आहेत. या कौशल्यांमध्ये आर्थिक साक्षरता, कायदेविषयक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्य, आरोग्याची काळजी व जागरूकता, बाल संगोपन आणि शिक्षण, कुटुंब कल्याण आदी बाबींचा समावेश आहे.
स्थानिक रोजगार पुनर्कुशलता आणि उच्च कौशल्य प्राप्त करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रौढ नव-साक्षरांसाठी निरंतर शिकण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून देशातील १५ वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावसायिक कौशल्य विकसित करता येतील. त्याची अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेश स्तरावरील संबंधित विभागांच्या साहाय्याने केली जात आहे. महाराष्ट्रात १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या निर्णयाद्वारे ही योजना स्वीकारण्यात आली असून त्यानुसार २५ जानेवारी २०२३ च्या निर्णयानुसार या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, गट स्तरीय, शाळास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती शिक्षण संचालक (योजना) डॉ. महेश पालकर यांनी दिली आहे.
