चंद्रपूर : स्वतःच्या व मित्राच्या भूखंड व बंगल्याला संरक्षण देण्यासाठी भाजपच्या एका आमदाराने शासकीय निधीतून नाल्यात एक कोटी रुपयांची संरक्षण भिंत उभारत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. जिल्हा मृद व जलसंधारण विभागामार्फत हे काम करण्यात येत आहे. त्यासाठी नाल्याच्या जागेवर अतिक्रमण देखील केल्या गेले आहे. हे सर्व काम नियम धाब्यावर बसवून सुरू आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या नाल्याच्या संरक्षण भिंतीसाठी महापालिकेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले गेले नाही. मात्र, याच प्रभागातील अशाच प्रकारच्या अन्य कामाला महापालिकेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले नाही या कारणास्तव काम थांबवण्यात आले आहे. त्यामुळे आमदारासाठी एक न्याय व सामान्यांसाठी दुसरा असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे बांधकाम या प्रभागातील चारही माजी नगरसेवक उघड्या डोळयांनी बघत आहेत.
येथील वडगांव प्रभागात हवेली गार्डनकडे जाणाऱ्या मार्गावर एक मोठा नाला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात या नाल्याचे पाणी पूरपरिस्थिती निर्माण करते. या नाल्याच्या पश्चिमेला स्वत: भाजप आमदाराने शेतजमीन वासेकर यांच्याकडून खरेदी केली आहे. हा शेतजमिनीचा भूखंड आधीपासून ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ आहे. तसेच ही शेतजमीन आणि नाल्यालगतचा भूखंड हा ‘ब्लू झोन’मध्ये आहे. नियमानुसार या भूखंडावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही.
नाल्याच्या पूर्वेकडे एक रिकामा भूखंड आहे व त्याच्या बाजूला आमदाराच्या मित्राचा बंगला आहे. बंगल्याला लागून आणखी एक मोकळा भूखंड आहे. हवेली गार्डनकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील पुलाच्या डाव्या बाजूने ही संरक्षण भिंत उभारण्यात येत आहे. नाल्यामध्ये एका बाजूचे संरक्षण भिंतीचे काम जवळपास पूर्ण झाले. ही भली मोठी भिंत या ठिकाणी उभी झालेली दिसते. पाटबंधारे विभागातील माहितीनुसार १४० मीटर लांबीचे बांधकाम करण्याचे अंदाजपत्रक आहे. नाल्याच्या एका बाजूला ‘नो डेव्हलपमेंट’ व ‘ब्ल्यू झोन’ मधील भूखंड असताना आणि दुसऱ्या बाजूला खाली भूखंड असताना तसेच या ठिकाणी फारशी लोकवस्ती नसताना कोणाच्या संरक्षणासाठी शासकीय निधीतून ही भिंत उभारण्यात आली हा प्रश्न आहे.
मनपाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
याच नाल्याच्या काठावर नानाजी नगरमध्ये शुक्ला यांचे घर आहे. शुक्ला यांच्या घराच्या बाजूला पाटबंधारे विभागामार्फत संरक्षण भिंतीचे काम सुरू होते. या कामाला सुद्धा मनपाची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका सुनीता लोढीया व आम आदमी पक्षाचे मयूर राईकवार यांनी या कामाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर प्रशासनाने पाटबंधारे विभागाला नोटीस देऊन काम बंद पाडले. मात्र, याचवेळी आमदारांच्या शेतजमिनीच्या संरक्षणासाठी नाल्यात होत असलेल्या एक कोटी रुपयांच्या भिंतीबाबत महापालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही. नाल्यातील अतिक्रमण व अवैध बांधकामाला, एक कोटीच्या संरक्षण भिंतीला महापालिका प्रशासनाचे उघड संरक्षण आहे का, हा सुद्धा एक प्रश्न आहे
