तिरोडाः शहरातील समस्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे पुर्णत्वास जात नसल्याचे प्रकरण आता समोर येऊ लागले आहे. शहरातून तहसील कार्यालयाकडे मार्ग जातो, त्या येणारे रेल्वे चौकीच्च्या पुलाचे अर्धवट बांधकाम तसेच इतर काही रस्त्यांच्या दुरावस्थेने आता आमदारांनीची या आंदोलनात उडी घेतली आहे. आ. विजय रहांगडाले यांनी रस्त्यासाठी आंदोलन अंतर्गत चक्क रेल्वे प्रशासनाला अल्टिमेटम दिला आहे. शहरातून तहसीलकडे जाणारा रस्ता दुरुस्त करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला अनेक वेळा कळविण्यात आले. परंतु प्रत्येक वेळी ते पूल, भूसंपादन किंवा रेल्वेच्या इतर तांत्रिक समस्यांच्या आधारे सरकारी नियमांची मदत घेऊन सर्वसामान्यांना त्रास देत आहेत. एस. अस्वल चौक ते संविधान चौक या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी आमदार निधी किंवा सार्वजनिक बांधकाम जिल्हा परिषदेमार्फत त्यांच्याकडून कोणताही कृती प्रमाणपत्र मागितला गेला नव्हता, परंतु रेल्वेने स्वतः या रस्त्याचे नूतनीकरण केले नाही किंवा जिल्हा प्रशासनाला या रस्त्यावर तसे करण्याची परवानगी दिली जात नाही. अस्वल चौक ते संविधान चौक या मार्गाची दुरावस्था झाली आहे. शाळा, विद्यार्थी, तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, जिल्हा भूमापन अधिकारी कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, स्थानिक विश्रामगृह, गटार योजना, पाण्याची टाकी आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे कार्यालय, वीजगृह आणि उपविभागीय अभियंता, सहाय्यक अभियंता एमएसईबी अशी अनेक शासकीय कार्यालये आहेत. मात्रया मार्गावर ऐवढी वर्दळ राहूनही या रस्त्याची डागडुजी का होत नाही, तसेच पुलाचे बांधकाम पुर्णत्वास केव्हा येणार ही समस्या कायम असल्याने याची सर्व जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची असून रस्ता दुरुस्ती व पुलाचे बांधकामाला घेवून आमदार विजय रहांगडाले यांनी रेल्वे प्रशासनाला अल्टिमेटम दिला आहे. तसेच त्वरित कारवाई न झाल्यास डीएमआरएमच्या कार्यालयाला घेराव घालण्याचा इशाराही दिला आहे. विशेष म्हणजे राज्य व केंद्रात सत्ता राहूनही सत्तारुढीच पक्षाच्या आमदारांना आता आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे.
