नवी दिल्ली–गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत चार आठवड्यात निर्णय घ्या, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. लाईव्ह लॉने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
ओबीसी आरक्षणाचं काय होणार?
आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालापूर्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन या निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसंच, येत्या चार महिन्यांत पार पडली पाहिजे. योग्य परिस्थितीत कालावधी वाढवून दिला जाऊ शकतो, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केलं.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे मुंबईसह राज्यसभरातील महापालिकांच्या निवडणुका लवकरच लागण्याची शक्यता आहे. गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून या निवडणुका रखडल्या आहेत. महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने आणि ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका व्हाव्यात की नाही आदी विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती.
