सडक अर्जुनी,दि.१०ः जिल्हा परिषद शाळा वाचली पाहिजे यासाठी सहकार्य करण्याची गरज आहे. एवढेच नव्हे तर हे सर्व करीत असताना डिजिटल शिक्षण सुविधा करणे सुद्धा आवश्यक आहे. सोबतच घरकुल बांधकामाचे जे सर्वेचे काम सुरू आहे ते १५ मे पर्यंत योग्य पद्धतीने झाले शिवाय तालुक्यातील इतर समस्या मार्गी लावण्याचे निर्देश जि. प. अध्यक्ष लायकराम भेडारकर यांनी दिले. स्थानिक पंचायत समिती येथे आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत सर्व विभागांचा आढावा घेवुन कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार, असे संकेतही अध्यक्षांनी दिले.
पंचायत समिती अंतर्गत सुरू असलेल्या व प्रस्तावित विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी ९ मे रोजी बैठक पंचायत समितीच्या सभागृहात जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.बैठकीला प्रामुख्याने समाज कल्याण सभापती रजनी कुंभरे, पं.स. सभापती चेतन वडगाये, उपसभापती निशा काशिवार, जि. प. सदस्य डॉ. भुमेश्वरजी पटले, पंचायत समिती सदस्य चंद्रकलाताई डोंगरवार,संगीताताई खोब्रागडे,शालिंदरजी कापगते, डॉ. रुकीराम वाढई, वर्षा शहारे, सपना नाईक, शिवाजी गहाणे, सरपंच संघटनेचे तालुका अध्यक्ष हर्ष मोदी,मनरेगा गटविकास अधिकारी लोहबरे,सहा.गटविकास अधिकारी खोटेले, गटविकास अधिकारी रविकांत सानप यांच्यासह सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
आढावा बैठकीच्या प्रसंगी विविध विभागांचा आढावा घेत असताना ते बोलत होते. यावेळी उपस्थित ग्रामसेवक व कर्मचारी विविध विभागांचे अधिकारी, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य आणि इतर लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीत शिक्षण, पाणी, महिला सक्षमीकरण, गृहनिर्माण, जलसंधारण आणि रोजगार निर्मिती यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेता ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, विहिरीचे पुनर्भरण, जलसंधारण प्रकल्प, तसेच टँकरद्वारे पाणीपुरवठा या उपाययोजनांवर भर देण्यात आला. लोकसहभागातून जलव्यवस्थापन न करण्यावरही करण्यावरही चर्चा झाली. तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत अनेक गावातील कामे अपूर्ण असल्याने यातील
काही काम चुकार लोकांवर सुद्धा आपण योग्य ती कारवाई केली असल्याचे सांगण्यात आले. बैठकीमध्ये जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची घटती संख्या ही चिंतेची बाब म्हणून मांडण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांची नियमित उपस्थिती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, विद्यार्थ्यांना आकर्षक उपक्रम व प्रोत्साहन, शालेय सुविधा आणि पोषण आहार या बाबींवर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
