गडचिरोली : जिंदल यांच्या ‘जेएसडब्ल्यू’समुहाने त्यांना मिळालेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील खाणपट्ट्यात निर्धारित वेळेत काम सुरू केले नसल्याने त्यांचा खाणपट्टा रद्द करण्यात आला. मात्र राज्य सरकार त्या खाणपट्ट्याचा खुला लिलाव करण्याऐवजी पुन्हा या समुहाला जुन्याच दराने खाणपट्टा देण्यासाठी धडपड करत आहे. असे झाल्यास सरकारचे महिन्याला पाच हजार कोटींचे नुकसान होईल. या व्यवहारात सत्तेतील तीनही पक्ष आणि त्यांचे नेते सरकारच्या फायद्याऐवजी स्वत:चा फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा गंभीर आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी गडचिरोलीत आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
आ.वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, जेएसडब्ल्यूला एटापल्ली-भामरागड तालुक्यातील जो खाणपट्टा मंजूर झाला होता त्याचे काम त्यांनी निर्धारित वेळेत सुरू केले नाही. परिणामी नियमानुसार त्यांची खाणपट्ट्याची मंजुरी रद्द करण्यात आली. जेएसडब्ल्यूला त्यावेळी जेमतेम 660 रुपये प्रतिटन रॅायल्टी या दराने तो खाणपट्टा मिळाला होता. अलिकडे राज्यात झालेल्या लोहखनिजाच्या इतर 7 खाणींच्या लिलावात सरकारला 2200 ते 2800 रुपये प्रतिटन असा भाव मिळाला आहे. मात्र या पद्धतीने वाढीव भावानुसार सरकारला मिळणाऱ्या नफ्याचा विचार न करता सत्ताधारी पक्षांचे लोक जेएसडब्ल्यूला जुन्या दराने (660 रुपये प्रतिटन) देसाईगंज तालुक्यातील 2303 हेक्टरचा खाणपट्टा देण्यासाठी धडपडत आहेत. तसे झाल्यास ही कंपनी महिन्याला 25 लाख मे.टन खनिज काढेल आणि त्यातून कंपनीचे महिन्याकाठी 5000 कोटी वाचतील. कंपनीच्या होणाऱ्या त्या फायद्यात सत्ताधारी पक्षांना वाटा हवा आहे, त्यासाठीच त्यांची धडपड सुरू आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला. औद्योगिक क्रांतीच्या नावावर गडचिरोली जिल्ह्यात खनिजाची लूट सुरू आहे. त्यातून सत्ताधाऱ्यांचे खिसे प्रचंड प्रमाणात भरले जात आहे, असा आरोप यावेळी आ.वडेट्टीवार यांनी केला.
देसाईगंजजवळची गावे होणार उद्ध्वस्त
जेएसडब्ल्यू समुहाला देसाईगंज तालुक्यात 2303 हेक्टरचा खाणपट्टा दिला जाणार आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात कुरूड, कोंढाळा गावातील जमीन जाणार आहे. याशिवाय नैनपूर, वडेगाव, कोकडी, शिवराजपूर ही आठ गावे बाधित होतील. यात 2 ते 3 गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे अन्यथा त्या गावातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येईल. यातील खासगी जमिनीचे मूल्यमापन करताना शहराला लागून असलेल्या जमिनीला वाढीव दर, तर इतर गावातील जमिनीला अत्यल्प दर दिला जाणार आहे. वास्तविक गुंतवणुकीच्या प्रमाणात जमीन अधिग्रहित करण्याऐवजी केवळ कंपनीला स्वस्त दरात जमीन मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केले जात आहे.
आमचा उद्योगांना विरोध नाही. पण शेतकऱ्यांची जमीन घेताना त्यांना त्याच दर्जाची पर्यायी जमीन द्या आणि दोन एकरामागे एकाला नोकरी द्या, जमिनीचे दर एक कोटी रुपये हेक्टरी द्या. याशिवाय सुरूवातीला जेवढी गरज आहे तेवढीच जमीन घ्या, पुढे जसजसा कंपनीचा विस्तार होईल तसतशी जमीन घ्या, अशी अपेक्षा आ.विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली.
पत्रकार परिषदेला खा.डॅा.नामदेव किरसान, आ.रामदास मसराम, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, माजी जि.प.उपाध्यक्ष मनोहर पोरेटी, अॅड.राम मेश्राम, महिला काँग्रेसच्या कविता मोहरकर, युकाँचे विश्वजित कोवासे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
