गोंदिया,दि.१७ः माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ नुसार, प्रत्येक शासकीय कार्यालयात माहिती अधिकार फलक असणे आवश्यक आहे.ज्यावर जन माहिती अधिकारी (Public Information Officer) आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी (First Appellate Authority) यांचे नाव, पदनाम आणि संपर्क माहिती नमूद केलेली असते.जर फलकावरील नाव बदलले नसेल, तर लोकांना योग्य अधिकाऱ्याशी संपर्क साधण्यात अडचणी येऊ शकतात, ज्यामुळे माहिती मिळवण्यास विलंब होऊ शकतो.असे असतानाही गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीमधील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर लावलेला माहिती अधिकार अधिनियमाचा फलक बघितल्यास या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे किती लक्ष याकडे आहे,याचे चित्र बघावयास मिळते.वास्तविक या कार्यालयाच्या भिंतीवर लावलेले फलकावरील नाव बघितल्यास येथील अधिकारी हे वर्षाआधीच बदलून गेलेले आहेत.प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांचे नाव असून त्यांची बदली होऊन वर्ष लोटलेला आहे.त्यासोबतच जनमाहिती अधिकारी म्हणून पी.पी.समरीत यांचे नाव फलकावर आहे,ते गोंदिया पंचायत समिती कार्यालयात बदलून गेले,तो कालावधीही वर्षाच्या जवळपास असताना याकेड कुणाचेच लक्ष कसे गेले नाही अशा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.कादर शेख यांच्या जागी महेंद्र गजभिये शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत राहीले,आता त्यांच्या बदलीनंतर सालेकसा पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी विशाल डोंगरे यांच्याकडे या कार्यालयाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आलेला आहे.त्यासोबतच समरीत यांच्या जागी दिघोरे येथे कार्यरत असताना अद्यापही या फलकावर जुनेच नावे घालून विभाग नागरिकांची दिशाभूल करतोय हे स्पष्ट झाले आहे.सहाय्यक माहिती अधिकारी म्हणून कार्यरत प्र.अधिक्षक नरेश भगत यांची बदली योजना शिक्षणाधिकारी कार्यालयात बदली झालेली आहे.त्यामुळे हे पद सुध्दा रिक्त असून माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात अधिक्षक हे पदच रिक्त असल्याने माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत लावलेल्या फलकावरील नाव नागरिकांची दिशाभूल करणारे ठरले आहे.शासकीय कार्यालयात माहिती अधिकार (RTI) फलकावरील नाव बदलणे हे आवश्यक आहे. जर ते बदलले नसेल, तर ते कायद्याचे उल्लंघन आहे.
