गोंदिया/खेमेंद्र कटरे :राज्य सरकारने जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभाग व राज्य सरकारचे उपायुक्त पशुसंवर्धन विभाग या विभागाचे एकत्रीकरण करून जिल्हा परिषदेकडील जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे पद रद्द करत. त्याऐवजी या पदाचा भार आता उपायुक्त पशुसंवर्धन यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.आज 1 जुलै 2025 पासून जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विकास अधिकारी हे पद संपुष्टात आले आहे. त्याऐवजी या पदाचे काम आता उपायुक्त पशुसंवर्धन यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच या पदावर आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह पशुसंवर्धन विभागाचे सहआयुक्त यांचे दुहेरी नियंत्रण राहणार आहे.
या बदलामुळे आता जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग, डेअरी विभाग तसेच सहायक निबंधक (पशुनोंदणी) हे तीनही विभाग एकाच छताखाली येणार आहेत.गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून राज्यातील पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभाग आणि राज्य सरकारकडील दुग्ध व्यवसाय विभागाचे एकत्रीकरणाची वारे सुरू होते. या एकत्रिकरणानूसार आता प्रत्यक्षात कार्यवाहीला सुरूवात झाली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेत 1962 च्या पंचायत राज स्थापनेपासून असणारा पशुसंवर्धन विभाग आता उपायुक्त पशुसंवर्धन विभाग यांच्या नियंत्रणात आला आहे. असे असले तरी पशूसंवर्धन विभागासह ग्रामविकास विभागाचे जिल्हास्तरावरील प्रमुख असणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे देखील या विभागावर थेट नियंत्रण राहणार आहे.याबाबतच्या आदेश राज्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी काढले आहेत.
या आदेशात 1 जुलै 2025 पासून जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाचे काम उपायुक्त पशुसंवर्धन हे पाहणार आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेकडे असणारे जिल्हा पशू संवर्धन विकास अधिकारी या पदाचे समायोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने यापूर्वीच तालुका पातळीवर तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी आणि तालुका पशूसंवर्धन अधिकारी वर्ग एक असे पद निर्माण केलेले आहे. लवकरच ही पदे कार्यान्वित करण्यात येणार असून या ठिकाणी सेवाज्येष्ठतेने जिल्हा परिषेदच्या पूशसंवर्धन विभागातील डॉक्टरांचे या ठिकाणी समायोजन करण्यात येणार आहे. या पदावरील जनावरांच्या डॉक्टरांच्या अधिकारात तालुक्यातील पूशधनासोबत दुग्ध व्यवसाय, त्यात होणारी भेसळ रोखणे, पशूच्या खाद्याची कारखाने याचे नियंत्रण येणार आहे. पशूसंवर्धन विभागात हा आता मोठा बदल होणार आहे.
पशूसंवर्धन अधिकार्‍यांची श्रेणी वाढली
यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या पूशसंवर्धन विभागात जिल्हा पशूसंवर्धन अधिकारी या पदावर वर्ग एक कनिष्ठ स्तरातील अधिकार्‍यांची नियुक्त होत होती. मात्र, आता या पूढे या पदावर वर्ग एक वरिष्ठ स्तर म्हणून अधिकार्‍यांची बदली होणार आहे. मात्र, असे असे असले तरी आता या अधिकार्‍यांचे कार्यक्षेत्र संबंधीत तालुक्यापूरते मर्यादित राहणार आहे.
या योजना येणार्‍या उपायुक्तांच्या अखत्यारित
तालुक्यातील पशुधनासोबत दुग्धव्यवसाय, त्यात होणारी भेसळ रोखणे, पशुखाद्य कारखान्यांवर नियंत्रण ठेवणे, तसेच राज्याच्या दुधाळ जनावरांच्या गटाचे वाटप करणे, कुक्कुट पक्षी वाटप, शेळी गट वाटप, याशिवाय केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियान, राष्ट्रीय गोकुळ मिशन, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, स्मार्ट योजना, पशूगणना, चारा उत्पादन, आदी योजनांचे उपायुक्तांकडे समायोजन करण्यात येणार असल्याचेही डॉ.देवरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
डेअरीचा समायोजनाचा अध्यादेशच नाही
जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्तांकडे समायोजन होत असले तरी डेअरीच्या समायोजनाचा मात्र यात कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे उद्याला फक्त पशुसंवर्धनच एकत्र केला जाणार आहे, आमचा यात संबंध नाही. आमचा असा कोणताही आदेश निघालेला नाही.
उपायुक्तांकडे आता 32 पदांचा संवर्ग असणार आहे. यात दोन सहायक संचालक (तांत्रिक) तर एक गुणनियंत्रण अधिकारी जे पुर्वीचे दुग्ध विकास अधिकारी (पूर्वीचा डेअरी विभाग) यांचा समावेश आहे. तसेच तालुक्याला पशुसंवर्धन विकास अधिकारी विस्तार ऐवजी तालुका पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास सहायक आयुक्त अशी दोन पदे हे पंचायत समिती आणि दवाखाना या ठिकाणी नियुक्त केली जाणार आहेत. औषध खरेदी तसेच बियाणे खरेदीबाबतचे अधिकारही उपायुक्तांना दिलेले आहेत, असे पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
योजना: पूर्वी आणि आता
पूर्वी जिल्ह्यात पशुवैद्यकीय १०५ दवाखाने होते. यापैकी जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागकडे ७५ तर राज्याच्या पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे ३० दवाखाने. तसेच केंद्र, राज्याच्या सर्व योजना ह्या जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेकडून राबविल्या जात असत. मात्र आता जि.प.चा संबंधित विभागच संपविल्याने सर्व योजना ह्या उपायुक्तांकडेच जाणार आहेत.
