गोंदिया दि.०६–सरकारी-निम सरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक-शिक्षकेत्तर, नगरपालिका-नगरपरिषदा कर्मचारी समन्वय समितीची सभा दिनांक 6 जुलै 2025 रोजी मध्यवर्ती संघटनेचे कार्यालय गोंदिया येथे संपन्न झाली. महाराष्ट्र शासनाचे आपल्या प्रलंबित मागण्यांबाबत उदाशिन धोरण दिसुन येत आहे. नवागत सरकार स्थापण झाल्यावर सहा महिण्याचा कालावधी लोटुन गेला मधल्या कालावधीत मुख्यमंत्री पातळीवर चर्चा करुन ठोस निर्णय घेण्यात यावे यासाठी राज्य संघटनेमार्फत सातत्याने वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला. परंतु संघटनात्मक प्रयत्नांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आली. प्रलंबित मागण्याबाबत कर्मचारी वर्गात असंतोषाची भावना निर्माण झालेली आहे. शासनाचे मात्र या संदर्भात उदाशिन धोरण दिसून येत आहे.
देशातील प्रधान 11 कामगार संघटनांच्या वतीने दिनांक 09 जुलै 2025 रोजी देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. मार्च 2023 मध्ये झालेल्या बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमिवर दिलेल्या आस्वासनाची पुर्तता अद्यापर्यन्त शासन स्तरावरुन करण्यात आली नाही त्यामुळे कर्मचारी वर्गात संतापाची लाट उमलली आहे. तसेच शासनाने दिनांक 6 सप्तेंबर 2023 रोजी शासन निर्णय काढून राज्यातील सर्व विभागातील वर्ग 1 ते 4 पर्यन्त कर्मचारी कंत्रााटी कामगार नऊ कंपनीकडून भरण्याचे आदेश काढले आहे. त्यामुळे भविष्यात सरकारी कर्मचारी राहणार नसून सर्व कंत्रााटी कामगार असतील अशा शासनाच्या धोरणामुळे फारच भयानक परिस्थिती निर्माण होणार आहे त्यामुळे प्रलंबित 20 मागण्या बाबत दिनांक 09 जुलै 2025 रोजी दुपारी 1 ते 3 या दरम्यान मध्यवर्ती संघटनेचे निमंत्रक लिलाधर पाथोडे यांचे नेतृत्वात जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर भव्य निदेर्शने करण्यात येणार आहेत. व जिल्हाधिकारी व कार्यकारी अधिकारी यांचे मार्फत मुख्यमंत्री यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
समन्वय समिती सभेमध्ये मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रशेखर वैद्य, निमंत्रक लिलाधर पाथोडे, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष व जिल्हा अध्यक्ष पी.जी.शहारे, कमलेश बिसेन जिल्हाध्यक्ष ग्राम पंचायत अधिकारी यूनियन यांचे समवेत आशिष रामटेके, संतोष तोमर, सौरभ अग्रवाल, भगीरथ नेवारे, राकेश डोंगरे, रमेश नामपल्लीवार, तु.बा.झंजाड, विस्वनाथ कापगते, डी.एल.गुप्ता, उमेश कावरे, सुरेश आष्टिकर, नितेश बांते, जितेंद्र अदमाने, विदेश सासरे, मोहनलाल पटले, यासह जिल्हयातील विविध विभागातील मोठया संख्येने शासकिय कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी उपस्थित होते.
