निवडणुकांचा मार्ग मोकळा
महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसार 27 टक्के आरक्षणासह होणार
नवी दिल्ली:-):-महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका नवीन वॉर्ड/प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह होणार असून सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दिला आहे. नवीन प्रभाग रचने आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दिल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. निवडणुकांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणारी तसेच नव्या प्रभागरचनेला विरोध करणाऱ्या याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत.त्यामुळे 27 टक्के आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ओबीसी समाजासाठी हा सर्वात मोठा दिलासा आहे.
लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेची निवडणूक ही 11 मार्च 2022 च्या पूर्वीच्या वॉर्ड रचनेप्रमाणे घ्यावी, अशी विनंती करणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. ही निवडणूक सुद्धा नवीन वॉर्ड रचनेप्रमाणे घेण्यात यावी, असे निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केले होते. त्यामुळे आजच्या आदेशाप्रमाणे नवीन वॉर्ड/प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होतील, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
कोर्टाने आज आणखी एक याचिका फेटाळून लावली. त्यात ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आमच्या 6 मे 2025 च्या आदेशानुसार 27% ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका घेण्यात येतील. सुप्रीम कोर्टाने आज स्पष्टपणे सांगितले की, वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार आहे. राज्य विधिमंडळाने तसा कायदा केला आहे आणि या कायद्याला स्थगिती नसल्याने हा पूर्णपणे अधिकार राज्य सरकारचा आहे.
नवी प्रभाग रचना की जुनी प्रभाग रचना याविषयी वाद सुरू होता. महाविकास आघाडीच्या काळात प्रभाग रचनेमध्ये काही बदल करण्यात आले होते, मग पुन्हा शिंदे- फडणवीस सरकारच्या काळात पुन्हा त्या प्रभाग रचनेत बदल करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आज आदेशात स्पष्ट केले आहे की, वॉर्ड रचना कशी असावी याचा अधिकार पूर्णपणे राज्य सरकारचा आहे, त्यानुसार प्रभाग रचना होईल. जी प्रभाग रचना राज्य सरकार ठरवेल त्यानुसारच निवडणुका होईल.
