अर्जुनी मोरगाव,दि.०४ः– मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याच्या संभाव्य निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवण्यासाठी अर्जुनी मोरगाव तालुका सकल ओबीसी समाज व ओबीसी संघटनाच्यावतीने मुख्यमंत्री यांना उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फेत निवेदन पाठविण्यात आले. निवेदनात महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला गोबीसीतुन आरक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेला सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्र.:-सीबीसी-२०२५/प्र.क्र.१२९/मावक,दि.०२ सप्टेंबर २०२५ अन्वये हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपध्दती विहित करण्याबाबत काढलेला निर्णय हा ओबीसी समाजावर अन्याय करणार आहे.तसेच पुन्हा सरकारने सगेसोयरेंच्या माध्यमातुन ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावण्याचे काम झालेले आहे.तो शासन निर्णय त्वरीत रद्द करण्यात यावे याकरीता निवेदनातुन करण्यात आली आहे.निवेदनात शासनाने तात्काळ जातीनिहाय जनगणना करावी,जेणेकरुन प्रत्येक समाजाची लोकसंख्या आणि त्यांची सामाजिक,आर्थिक स्थिती स्पष्ट होईल.५०% आरक्षणाची मर्यादा हटवुन लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वांना आरक्षण द्यावे.शासनाने मराठा आंदोलकांच्या दबावाखाली कोणताही निर्णय घेऊ नये आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचे रक्षण करावे.निवेदनातील आमच्या मागण्यांचा विचार न झाल्यास,भविष्यात रस्त्यावर उतरुन विराट मोर्चा आणि आमरण उपोषण करण्याचा इशारा ललितकुमार बाळबुद्धे,शंकर लोगडे,दुलीचंद लांजेवार,श्रीकांत डोंगरवार,रमेश लाडे,दर्शनाबाई लाडे व श्रावणभाऊ मेंढे आदिंनी निवेदनातून दिला आहे.
