गोंदिया,दि.16 ऑक्टोबर०-राज्यात पाचपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा तत्काळ बंद करण्याचे मा. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र पुणे यांचे दिनांक 7 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या आभासी सभेमध्ये निर्देश जारी झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. हा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदींशी विसंगत असून, दुर्गम भागातील गोरगरीब व वंचित मुलांच्या शिक्षणावर मोठा परिणाम करणारा असल्याचे मत शिक्षण बचाव समन्वय समितीने व्यक्त केले.
शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या धोरणाला छेद देणारा हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी शिक्षण बचाव समितीने मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री, संचालक (प्राथमिक) शिक्षण विभाग, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे केली आहे.पटसंख्येच्या आधारावर शाळा बंद करण्याची कार्यवाही तात्काळ थांबविण्याबाबतचे निवेदन 16 ऑक्टोबरला माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शिक्षण विभागाला देण्यात आले. निवासी जिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहरे यांनी निवेदन स्विकारले
अशा शाळा प्रामुख्याने वाडी-वस्ती, तांडे, पाडे अशा दुर्गम भागांत कार्यरत आहेत. जंगलव्याप्त भाग, ओढे-नद्या ओलांडून जावे लागणाऱ्या या भागांत आदिवासी, कष्टकरी वंचितांच्या बालकांसाठी गावातच शिक्षणाची व्यवस्था कायम ठेवणे आवश्यक आहे. शाळा बंद झाल्यास या वालकांचे, विशेषतः मुलींचे शिक्षण थांबणार असून, ते शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले जाण्याची भीती आहे. शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक व्यवस्था करण्याचा उपाय शिक्षक समितीला अमान्य आहे.
आजच्या परिस्थितीत मुलींच्या सुरक्षिततेचा विचार कुठेच होत नाही, त्यामुळे दुर्गम भागांतून वाहतुकीने दुसऱ्या गावी जाणे धोकादायक ठरू शकते, असे समितीचे म्हणणे आहे.कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही, असे शासनाकडून प्रतिज्ञापत्र (शपथपत्र) यापूर्वी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचे ऐकिवात आहे. जर हे खरे असेल, तर त्या शपथपत्राचे उल्लंघन हा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याचा ‘जालीम उपाय’ आहे, असा प्रश्न शिक्षण बचाव समितीने उपस्थित केला आहे. शून्य पटसंख्या तसेच 1 ते 5 पटसंख्या असणार्या शाळा बंद निर्णय शिक्षण हक्क कायदा 2009 चा भंग करणारे व राज्यघटना विरोधी आहे. बालकांच्या शैक्षणिक हिताची आणि सुरक्षिततेची तडजोड करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे समितीचे म्हणणे आहे.
यावेळी शिक्षण बचाव समन्वय समितीचे पदाधिकारी अतुल सतदेवे, वसंत गवळी, यशवंत रामटेके, भोजराज ठाकरे, रमेश बिसेन, सी.पी.बिसेन, अजीज लिरानी, पंचशीला पानतावणे, मनोहर भावे, रचना मेश्राम, नरेश परिहार, भारतीय विद्यार्थी मोर्चाचे अक्षय डोंगरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या :
1️⃣ शाळा बंद करण्याचा संबंधित आदेश तात्काळ मागे घ्यावा.
2️⃣ पटसंख्येच्या (विद्यार्थीसंख्येच्या) आधारावर कोणतीही शाळा बंद करू नये.
3️⃣ क्लस्टर तयार करण्याची प्रक्रिया ताबडतोब थांबवावी.
4️⃣ शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्व शाळांना आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
5️⃣ राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू न करण्याचा निर्णय घ्यावा.
6️⃣ शिक्षणावर एकूण उत्पन्नाच्या किमान 6 टक्के खर्च करावा.
