मुंबई,दि.२७-शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने, राज्यात 600 मराठी शाळा बंद होण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रातील तब्बल 600 मराठी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत , हा राज्यातील ग्रामीण भागातील पालकांसाठी व डोंगर भागातील मूलांसाठी चिंतेचा विषय आहे. महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाच्या 600 शाळांवर बंद होण्याची वेळ आली आहे. सरकारच्या दुर्लक्षामूळे शाळेत शिक्षक पदे मंजुर केलेली नाहीत. नवीन शिक्षक पदे भरली नाहीत. त्यामूळे राज्यातील मराठी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
महाराष्ट्रातील तब्बल 600 मराठी शाळा बंद पडल्यावर ग्रामीण भागातील मूलांची गैरसोय होणार आहे , खेडयापाडयातील पालकांसाठी हा चिंतेचा विषय आहे. सरकार मराठी शाळांकडे सतत दुर्लक्ष करित आहे आहे ,त्यामूळे राज्यात 2024 ते 2025 या कालावधील नवीन शिक्षक भरती झालेली नाही , आणि जे शिक्षक सेवक म्हणुन काम करतात ,त्यांना सरकार कमी पगारात काम करायला सांगत आहेत,त्यामूळे राज्यात शाळा आहेत पण शिक्षक नाहीत अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्यातील मराठी शाळा जर पडल्या तरदवाडी वस्त्यांवरील मुलांचे खुप नुकसान होणार आहे हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. सरकार जर दुर्लक्ष करत असेल तर हजारो मूले शिक्षणांपासुन वंचित राहु शकतात.
महाराष्ट्रातील तमाम मराठी प्रेमी नागरिकांसाठी धक्कादायक ही शाळा बंद पडणार ही बाब खुप महत्वाची आहे. कारण मराठी शाळा एकमेव शिक्षक भरती वेळेवर न झाल्यामूळे बंद पडु शकतात. महाराष्ट्रात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याचा आनंद साजरा होत असताना दुसरीकडे भीषण वास्तवाला सामोरे जावं लागत आहे. महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाच्या सुमारे 600 शाळांवर बंद होण्याची वेळ आली आहे ते पण सरकारच्याच नाकर्तेपणामूळे शाळा बंद पडणार आहे.
राज्यातील शिक्षण विभागाच्या शिक्षक समायोजन प्रक्रियेमुळे व राज्यातील शिक्षण विभाग ही राज्यांतील शाळांवर दुर्लक्ष करत आहे. राज्यातील शाळांवर ही परिस्थिती उदभवल्याचे म्हटले जात आहे. ही प्रक्रिया शिक्षकांची संख्या आणि विद्यार्थी प्रमाणावर आधारित असते. 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार 2024-25 च्या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण सेवक पदे जाहीर झाली. पण त्यात अनेक शाळांमध्ये एकही शिक्षक पद मंजूर झालेले नाही. यामुळे ग्रामीण आणि लहान शाळा प्रभावीपणे चालवणे अशक्य होत आहे. राज्यातील मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने या धोक्याविरोधात तात्काळ कारवाईची मागणी केलीय. ज्यामुळे राज्यातील मराठी शिक्षणाच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
राज्यातील शिक्षक समायोजन प्रक्रियेचे परिणाम आता राज्यातील मराठी शाळांना भोगावे लागत आहेत. शाळा
समायोजन प्रक्रियेमुळे 600 शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या निम्म्याहून कमी झाली आहे, ज्यामुळे शाळा पूर्णपणे शिक्षक विहीन होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यभरातील विशेषतः ग्रामीण भागातील शाळा याचा सर्वाधिक फटका सोसणार आहेत. यामुळे शाळा बंद पडण्याची भीती प्रत्यक्षात येताना दिसते आहे. यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. ही प्रक्रिया अचानक आणि अपूर्ण माहितीवर आधारित असल्याने त्रुटींमुळे शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याची माहिती संघटनांनी दिली आहे. याचा थेट परिणाम मराठी माध्यमाच्या मराठी शाळांवर होणार असून इंग्रजी माध्यमाकडे विद्यार्थी वळण्यास भाग पडत असल्याची परिस्थिती आहे.
या शाळा समायोजनामुळे 25 हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः राज्यांतील ग्रामीण भागातील लहान शाळांमधील विद्यार्थी प्रभावित होतील, ज्यांच्यासाठी पर्यायी शाळा उपलब्ध नसतील, असे राज्यातील शिक्षक संघटनांनी म्हटलं आहे.. यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागात मराठी शाळेच्या शिक्षणाची उपलब्धता कमी होईल, ज्यामुळे डॉपआऊट दर वाढेल आणि राज्यातील ग्रामीण भागातील मूलामुलींच्या शिक्षणावरही परिणाम होईल, अशी राज्यातील शिक्षण विभागाकडुन आणि राज्यातील शिक्षक संघटनांकडून भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे राज्यातील शैक्षणिक असमतोल वाढण्याची शक्यता आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी राज्यातील शिक्षक संघटनांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने या संदर्भात राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन दिले आहे.अध्यक्ष तानाजी माने, कार्याध्यक्ष व शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि सचिव नंदकुमार सागर यांच्या नेतृत्वात हे निवेदन देण्यात आले आहे. राज्यात शाळा समायोजन प्रक्रिया तूर्त थांबवावी आणि 2025-26 च्या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण सेवक पदे मंजूर झाल्यानंतरच ती राबवावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यातील शिक्षण संचालकांनाही तसेच निवेदन देण्यात आले असून शिक्षक सेवक पदातील त्रुटी दुरुस्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. राज्यातील शिक्षण सेवक पदातील त्रुटींमुळे राज्यभरातील मराठी शाळा आणि शिक्षक संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. पण उच्च न्यायालयाने त्या फेटाळल्या आहेत. त्यानंतर राज्यातील शिक्षण संचालकांनी 5 डिसेंबर 2025 पर्यंतची अंतिम मुदत दिली ज्यात राज्यातील सर्व मराठी शाळा आणि शिक्षक संघटना यांच्या तक्रारींचे निराकरण करणे अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाच्या 600 शाळा बंद होण्याच्या मार्गात आहेत. आणि त्याचे मुख्य कारण राज्यातील शिक्षण विभागाची शिक्षक समायोजन प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे राज्यातील अनेक शाळांमध्ये एकही शिक्षकपद मंजूर केलेले नाही. या शाळा बंद झाल्यास 25 हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची भीती आहे, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. या शाळा बंद पडल्यास राज्यभरातील विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थी यांच्यास शिक्षणावर परिणाम होणार आहे. मुख्याध्यापक संघटनेने याबाबत मागणी केली आहे की, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने शिक्षक समायोजन प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी. आणि 2025-26 च्या शैक्षणिक वर्षाचा शिक्षण सेवक पद मंजूर झाल्यानंतरच ती राबवावी, अशी मागणी राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
