मुंबई-राज्यात कंत्राटी शिक्षकांवर भाजपा सरकारचा अन्याय करत आहे, तर खासगी व विनाअनुदानित शिक्षकांच्या पदरी निराशाच आली आहे. राज्यात कंत्राटी शिक्षकांची संख्या 75 हजार 740 इतकी झाली आहे, तर राज्यातील कंत्राटी शिक्षकाला सेवेत कायम करण्याचा राज्यातील भाजपा सरकारने कोणताही प्रस्ताव मांडलेला नाही, यावरून राज्यातील विरोधकांनी भाजपा सरकारवर टीका केली आहे. राज्यात कंत्राटी शिक्षकांची संख्या हजारांच्या घरात वाढत चालली आहे, परंतु राज्यातील भाजपा सरकारकडे कंत्राटी शिक्षकांना पण सेवेत कायम करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात कंत्राटी भरतीचे प्रमाण वाढत असल्याच्या चर्चांवर राज्यातील भाजपा सरकारने अखेर शिक्कामोर्तब केले आहे. राज्यात कंत्राटी शिक्षकांची संख्या वाढत असल्याचे शासनाने मान्य केले असून, सद्यस्थितीत ही संख्या तब्बल 75 हजार 740 इतकी झाली आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या या राज्यातील कंत्राटी शिक्षकांना सेवेत कायम करण्याबाबत राज्यातील भाजपा सरकारचा सध्या कोणताही विचार नसल्याची माहिती लेखी उत्तराद्वारे समोर आली आहे. याप्रकरणात राज्यातील सर्व कंत्राटी शिक्षकांत राज्यातील भाजपा सरकार विरोधात मोठी नाराजी पसरली आहे.
राज्यातील खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षकांचा भरणा जास्त आहे, त्या शिक्षकांवर राज्यातील भाजपा सरकार सेवेत कायम न करता एक प्रकारे मोठा अन्याय करत आहे.राज्यातील भाजपा सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात सध्या कार्यरत असलेल्या 75, 740 कंत्राटी शिक्षकांपैकी बहुतांश शिक्षक हे खासगी संस्थांवर अवलंबून आहेत. या एकूण संख्येपैकी जवळजवळ 80 टक्के शिक्षक हे खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत आहेत. उर्वरित शिक्षक सरकारी किंवा अनुदानित संस्थांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर ज्ञानदानाचे काम करत आहेत. राज्यातील कंत्राटी शिक्षकांना सेवेत कायम करण्याची गरज आहे, असे राज्यातील शिक्षक संघटना व राज्यातील विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे.
तरीही राज्यातील कंत्राटी शिक्षकांच्या पदरी राज्यातील भाजपा सरकारकडून अन्यायच झाला आहे, आणि राज्यातील कंत्राटी शिक्षकांच्या पदरी निराशाच आली आहे, असे राज्यातील शिक्षक संघटना व विरोधी पक्ष म्हणत आहेत. राज्यात कंत्राटी पद्धतीवर काम करत असलेल्या शिक्षकांना कधी ना कधी सेवेत कायम केले जाईल, अशी अपेक्षा असते. मात्र, राज्यातील भाजपा सरकारने दिलेल्या लेखी उत्तरामुळे या कंत्राटी शिक्षकांच्या पदरी निराशा पडली आहे. राज्यातील सर्व कंत्राटी शिक्षकांना सेवेत कायम करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव सध्या भाजपा सरकारच्या विचारातच नाही, त्यामूळे भाजपा सरकारने राज्यातील सर्व कंत्राटी शिक्षकांवर आणि त्यांच्यावर अवलंबुन असलेल्या हजारो कुटुंबावर अन्याय केला आहे,असे राज्यातील शिक्षक संघटना व विरोधी पक्षांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे.
राज्यात कंत्राटी शिक्षकांना नोकरीची शाश्वती नाही आणि राज्यातील सर्व कंत्राटी शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न यावर राज्यातील भाजपा सरकार काहीच कसा विचार करत नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात आधीच बेरोजगारीचा दर आणि राज्यातील शिक्षकांच्या रिक्त जागा पाहता, अनेक तरुण कंत्राटी पद्धतीवर शिकवण्यास तयार होतात. मात्र, आता राज्यातील सरकारनेच कायम करण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याने या राज्यातील हजारो कंत्राटी शिक्षकांच्या नोकरीच्या शाश्वतीचा आणि भविष्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. राज्यात एकीकडे ’टीईटी’ आणि पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरतीची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असताना, दुसरीकडे राज्यातील सर्व कंत्राटी शिक्षकांची वाढती फौज शिक्षण व्यवस्थेतील विदारक चित्र स्पष्ट करत आहे. राज्यात जर शिक्षण व्यवस्थेची अशीच दशा सुरू राहिली ,तर पुढील काळात राज्यातील अनेक शाळा बंद पडतील, आणि काही ठिकाणी शाळा असुन शिकविण्यास शिक्षक मिळणार नाही ,अशी अवस्था शिक्षणाची होईल काय ,अशी भीती आहे. कारण राज्यातील सरकार शिक्षकांच्या समस्येवर दुर्लक्ष करत आहे, असेच चित्र सध्या राज्यात दिसत आहे.
