37.9 C
Gondiā
Friday, June 5, 2026
Home विदर्भ ‘विकसित भारत–जी–राम–जी’ योजनेमुळे ग्रामीण भागात येणार रोजगार व आत्मनिर्भरतेची नवी क्रांती –...

‘विकसित भारत–जी–राम–जी’ योजनेमुळे ग्रामीण भागात येणार रोजगार व आत्मनिर्भरतेची नवी क्रांती – आमदार विनोद अग्रवाल

0
33

blank

शेतकरी व मजूरांच्या हितासाठी तसेच ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक ठोस कायदा

गोंदिया-: विकसित भारत–जी राम जी योजना ही फक्त रोजगाराचे आश्वासन नसून टिकाऊ आजीविकेची हमी आहे. ही योजना ग्रामीण भारताला आत्मनिर्भर बनवून विकसित भारताच्या पायाभरणीला बळकटी देईल. गरिब, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांना रोजगार मिळावा यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे.गोंदिया मतदारसंघाचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी 12 जानेवारी रोजी स्थानिक शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारने लागू केलेल्या ‘विकसित भारत–जी राम जी’ या नव्या योजनेमुळे ग्रामीण जीवनात घडणाऱ्या क्रांतिकारी बदलांविषयी माध्यमांना सविस्तर माहिती दिली.

ते पुढे म्हणाले की, विकसित भारत 2047 या राष्ट्रीय दृष्टिकोनानुसार ग्रामीण विकासाचे नव्या स्वरूपाचे आराखडे तयार करायचे आहेत. या कायद्यातील जुन्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करून गावांना अधिक अधिकार व स्वायत्तता देण्यात आली आहे. हा विधेयक म्हणजे भारताच्या ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाकडे टाकलेले ठोस पाऊल आहे. भ्रष्टाचारमुक्त ग्रामपंचायत, सुशासन आणि जनभागीदारी हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

आमदार अग्रवाल पुढे म्हणाले की, या योजनेमुळे आत्मनिर्भर व सक्षम गावांची उभारणी शक्य होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी गरीब, शेतकरी आणि मजूर यांचा विकास ही सदैव प्राधान्याची बाब राहिली आहे. ‘विकसित भारत–जी राम जी’ योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे जुन्या कायद्यांतील त्रुटी दूर करणे, व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे, भ्रष्टाचारावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे आणि राज्यांच्या सहकार्याने या योजनेचे डिजिटायझेशन करणे. तसेच विकसित ग्रामपंचायत उभारणे, गावांना त्यांच्या गरजेनुसार विकास आराखडे तयार करण्याचा अधिकार देणे आणि ग्रामसभांना सक्षम करणे हे देखील या योजनेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

योजनेनुसार मजुरांना वर्षातून 125 दिवसांचे रोजगार दिले जाणार आहेत. मजुरीची रक्कम सात दिवसांत थेट बँक खात्यात जमा होईल आणि विलंब झाल्यास व्याजासह देयक अदा केले जाईल. तसेच एक नवीन ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड जारी केले जाईल, जे काम मागणे, मजुरी मिळवणे आणि आपले हक्क सांगण्यासाठी एक अधिकृत व मजबूत दस्तऐवज ठरेल. सरकारचा उद्देश प्रत्येक गाव आत्मनिर्भर करणे व देशाच्या एकूण विकासात त्यांचा सक्रिय सहभाग निश्चित करणे हा आहे.या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून 60 टक्के आणि राज्य सरकारकडून 40 टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

या पत्रकार परिषदेत आमदार विनोद अग्रवाल यांच्यासोबत भाजप जिल्हाध्यक्षा सौ. सीताताई रहांगडाले, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, भाजप जिल्हा महामंत्री सुनील केलनका, नरेंद्र वाजपेयी, शहराध्यक्ष ऋषिकांत साहू, जयंंत शुक्ला तसेच भाजपचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

blank