नवी दिल्ली/वृत्तसेवा-एकीकडे देशातील जनता गरीबीच्या खाईत लोटली जात असून त्यांचे जगणे कठीण झाले आहे, तर दुसरीकडे जनतेच्या कराचा पैसा पाण्यासारखा भाजप सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या विदेशी दौर्यांसाठी विमान प्रवासावर खर्च करत आहे. 2015 ते 2025 दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांवर सरकारी तिजोरीतून 762 कोटी रुपये खर्च झाले, केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेल्या माहितीतून हा खुलासा झाला आहे.
शुक्रवारी परराष्ट्र मंत्रालयाने पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांवरील खर्च आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या शिष्टमंडळांबद्दलची इतर माहिती एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. या माहितीनुसार 2024 मध्ये पीएम मोदींच्या परदेश दौऱ्यांवरील वार्षिक खर्च 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता, तर 2025 मध्ये मोदींनी युरोपीय राष्ट्रे, अमेरिका, आफ्रिका आणि पूर्व आशियाच्या केलेल्या दौर्यांवर 175 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला
पंतप्रधान मोदींच्या परदेश दौऱ्यांवर सन 2015 मध्ये 91.5 कोटी रूपये खर्च आला. 2016 मध्ये 33.22 कोटी खर्च आला. 2017 मध्ये 44.27 कोटी, 2018 मध्ये 51.46 कोटी, 2019 मध्ये 71.76 कोटी, 2020 कोणताही दौरा झाला नाही. यानंतर 2021 मध्ये 36.11 कोटी, 2022 मध्ये 55.82 कोटी, 2023 मध्ये 93.63 कोटी, 2024 मध्ये 109.51 कोटी आणि 2025 मध्ये 175.19 कोटी रूपये खर्च आला.
परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, यात्रेदरम्यान बहुतेक आतिथ्य खर्च यजमान देश उचलतो, तर सरकार बहुतेक सुरक्षा व्यवस्था, अधिकृत शिष्टमंडळे, मीडिया दल आणि इतर रसद यावर खर्च करते. मे 2014 पासून, पंतप्रधानांच्या शिष्टमंडळाचा आकार आवश्यकतांनुसार 27 ते 72 दरम्यान होता, 2025 मध्ये पाच देशांना भेट देणाऱ्या एका दौऱ्यात 95 सदस्य होते, असे मंत्रालयाच्या उत्तरात म्हटले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रतिसादातून असेही दिसून आले आहे की मनमोहन सिंग सरकारने या दौऱ्यांपेक्षा खूपच कमी खर्च केला. 2011 मध्ये अमेरिकेसाठी 10.74 कोटी रुपये, 2013 मध्ये रशियासाठी 9.95 कोटी रुपये, 2011 मध्ये फ्रान्ससाठी 8.33 कोटी रुपये आणि 2012 मध्ये जर्मनीसाठी 6.02 कोटी रुपये. परंतु खर्चात वाढ महागाई, चलनातील चढउतार आणि कव्हर केलेल्या देशांची संख्या, प्रवासाचे अंतर, सुरक्षा आवश्यकता आणि प्रतिनिधी मंडळाचा आकार यासारख्या घटकांमुळे झाली.
