गोंदिया: महाराष्ट्र राज्यातील ऑटो रिक्षा चालकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी नुकतीच मुंबई येथील गिरगावमध्ये राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत शासनाने रिक्षाचालकांसाठी स्थापन केलेल्या कल्याणकारी मंडळाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या ‘सक्तीच्या’ नोंदणी शुल्काचा तीव्र निषेध करण्यात आला. विशेष म्हणजे, या लढ्यात गोंदिया जिल्हा ऑटोरिक्षा चालक मालक संघटनेने आपली भक्कम उपस्थिती दर्शवत आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्धार केला आहे.
मुंबई येथे पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीला गोंदिया जिल्ह्यातून संघटनेचे अध्यक्ष विष्णू प्रसाद तिवारी, सरचिटणीस संदीप सरजारे आणि हेमराज तरोने यांनी उपस्थित राहून जिल्ह्यातील रिक्षाचालकांच्या व्यथा मांडल्या.
गेल्या २० वर्षांपासून रिक्षाचालकांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळाची मागणी केली जात होती. मात्र, शासनाने या मंडळाची स्थापना करताना कोणत्याही प्रमुख संघटनांना विश्वासात घेतले नाही. उलट, या मंडळात नोंदणी करण्यासाठी ५०० रुपये प्रवेश शुल्क आणि ३०० रुपये वार्षिक फी बंधनकारक केली आहे.
बैठकीतीत मुख्य आक्षेप म्हणजे अनेक आरटीओ कार्यालयांमध्ये रिक्षाचालकांना नोंदणीसाठी सक्ती केली जात असून, नोंदणी न केल्यास परवाना नूतनीकरण किंवा पासिंगची कामे अडवली जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
शासनाने सर्वसामान्य रिक्षांच्या परवाना वितरणावर स्थगिती आणली आहे, परंतु इलेक्ट्रिक आणि ई-रिक्षांना मात्र सवलत दिली आहे. या दुटप्पी भूमिकेचा बैठकीत निषेध करण्यात आला.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्यामधे ‘धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा व मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळा’चे ५०० रुपये प्रवेश शुल्क आणि ३०० रुपये वार्षिक फी घेण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करावा. आरटीओ कार्यालयांतून होणारी नोंदणीची सक्ती आणि दबावतंत्र तातडीने थांबवावे. ई-रिक्षा आणि इलेक्ट्रिक रिक्षांच्या नोंदणीवरही त्वरित स्थगिती आणावी.
या मागण्यांचे निवेदन ‘ऑटोरिक्षा चालक मालक संघटना संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्र’च्या वतीने सोमवार, दि. २३ मार्च २०२६ रोजी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या आरटीओ कार्यालयात दिले जाणार आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील रिक्षाचालकही मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी होऊन आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवणार असल्याचे विष्णू प्रसाद तिवारी यांनी स्पष्ट केले.
