नवी दिल्ली,दि.१८ः संसदेत महिला आरक्षण आणि डिलिमिटेशन विधेयकावर अखेर मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र अपेक्षित बहुमत न मिळाल्यामुळे हे महत्त्वाचं विधेयक मंजूर होऊ शकलेलं नाही. दोन तृतियांश बहुमताची अट पूर्ण न झाल्याने केंद्र सरकारला यामध्ये मोठा राजकीय फटका बसल्याचं मानलं जात आहे.आज संसदेमध्ये या विधेयकावर मतदान घेण्यात आलं, ज्यामध्ये एकूण 540 सदस्यांपैकी 528 सदस्यांनी सहभाग घेतला. विधेयक मंजूर होण्यासाठी किमान 360 मतांची आवश्यकता होती. प्रत्यक्षात मात्र या विधेयकाच्या समर्थनात 298 मतं पडली, तर विरोधात 230 सदस्यांनी मतदान केलं.
आवश्यक मतसंख्येपेक्षा 62 मतांची कमतरता राहिल्यामुळे हे विधेयक मंजुरीपासून वंचित राहिलं. सुरुवातीपासूनच विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला होता. परिणामी, संसदेत बहुमताचा आकडा गाठण्यात सरकार अपयशी ठरलं आणि विधेयकाला नकार मिळाला.विधेयक फेटाळल्यानंतर विरोधी पक्षांकडून तात्काळ प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी स्पष्ट केलं की, महिला आरक्षणाला (Women Reservation) त्यांचा विरोध नाही, मात्र 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या विधेयकाचाच पुनर्विचार करून ते पुन्हा आणावं, अशी त्यांची मागणी आहे.तसेच काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) यांनी मणिपूरसह इतर ठिकाणी घडलेल्या महिला अत्याचारांच्या घटनांचा उल्लेख करत सरकारवर टीका केली. दरम्यान, सत्ताधारी पक्षानेही प्रतिक्रिया देत हे विधेयक पुन्हा मंजूर करण्यासाठी पुढील काळात प्रयत्न सुरू ठेवणार असल्याचं सांगितलं आहे. या घडामोडींमुळे केंद्र सरकारला हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे.
संजय राऊत म्हणाले की, अमित शाहांनी मोदींना अपमानित करण्यासाठी हे विधेयक आणलं. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली एक भोंदू बिल लोकसभेत आणलं. त्यांचा मूळ उद्देश हा महिलांना आरक्षण देण्याचा अधिकार वगैरे काहीही नव्हता. 543 जागांवरून 850 जागा करायच्या आणि सत्तेचा अमरपट्टा बांधून सतत विजय प्राप्त करायचा, याशिवाय अमित शाह आणि त्यांच्या लोकांचा कुठलाही हेतू नव्हता. बेकायदेशीरपणे विजय मिळवण्याच्या संदर्भातील हे बिल होते. यानिमित्ताने देशात उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा संघर्ष पेटवायचा होता. पुरुष विरुद्ध महिला, असा संघर्ष पेटवायचा होता. आम्हीच एकमेव महिलांचे तारणहार, असा नरेटिव्ह त्यांना सेट करायचा होता. जर ते खरोखरच महिलांचे तारणहार असतील तर 2023 साली जे महिला आरक्षण विधेयक आम्ही सर्वांनी मंजूर केले होते, त्यातील 543 जागांमध्ये नरेंद्र मोदींनी महिलांना 33 टक्के आरक्षण द्यायला काहीही हरकत नव्हती. आमची सर्वांचीच तयारी होती. उद्धव ठाकरेंनी त्याला पाठिंबा दिला होता. पण, ते न करता भारतीय जनता पक्षातील पुरुष खासदारांच्या जागा वाचायला पाहिजे, यासाठी 850 जागा करण्याचं हे षडयंत्र होतं. ते संसदेमध्येच लोकशाही मार्गाने उधळून लावले. महिलांच्या नावावरती भोंदूगिरी भाजप करत होती, त्याचा आम्ही पर्दाफाश केला, असा हल्लाबोल त्यांनी केला.
संजय राऊत पुढे म्हणाले की, या विधेयकाच्या निमित्ताने नरेंद्र मोदी विरुद्ध अमित शाह हा पक्षांतर्गत संघर्ष पाहायला मिळाला. हा संघर्ष सुरू आहे हे दबक्या आवाजात दिसत होतं ते आम्हाला लोकसभेच्या पटलावर पाहता आलं. महिला आरक्षणाचं विधेयक 2023 साली मंजूर झालेले आहे. 2023 सालीच आम्ही याबाबत आनंद व्यक्त केला. काल जो आम्ही आनंद व्यक्त केला तो लोकशाहीचं रक्षण केल्याबद्दल होता. भारतीय जनता पक्षाने या देशात अनेक भोंदू निर्माण केले. कारण ते स्वतः भोंदू आहेत, अशी टीका देखील त्यांनी केलीय.
