32.8 C
Gondiā
Wednesday, June 17, 2026
Home विदर्भ ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम मिळेपर्यंत उपोषण व बहिष्कार मागे न घेण्याचा इशारा

ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम मिळेपर्यंत उपोषण व बहिष्कार मागे न घेण्याचा इशारा

0
86

जिल्हाधिकारी-ओबीसी आंदोलकांतील दुसरी बैठकही निष्फळ
भंडारा -जिल्ह्यात सुरू असलेल्या जनगणना मोहिमेला ओबीसी समाजाकडून अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी सावनकुमार यांनी ८ जून रोजी दुपारी बोलावलेली ओबीसी पदाधिकाऱ्यांची आठ दिवसातील दुसरी विशेष बैठकही सकारात्मक तोडगा न निघाल्याने निष्फळ ठरली.
‘जोपर्यंत आमच्या न्याय्य मागण्यांवर ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आम्ही एक पाऊलही मागे हटणार नाही’, असा आक्रमक पवित्रा घेत ओबीसी संघर्ष समितीने आपला बहिष्कार कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. ओबीसी समाजाच्या आक्रमक आणि एकजुटीच्या भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील जनगणना मोहीम पूर्णपणे रेंगाळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, आता चेंडू थेट सरकारच्या कोर्टात गेला आहे.बैठकीला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीला सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम, ओबीसी संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक सदानंद ईलमे, प्रभाकर वैरागडे, भगिरथ धोटे, डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, विष्णू जगणाडे, रोशन उरकुडे, पंजाब कारेमोरे, रमेश शहारे, साकुरे, रामरतन ईलमे, किसन शेंडे, अरुण लुटे, सुभाष पाल, ललिता देशमुख, शुभदा झंझाळ व पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांची विनंती पदाधिकाऱ्यांनी धुडकावली
जिल्ह्यात जनगणनेची गती मंदावल्याने चिंता व्यक्त करत भंडारा जिल्हाधिकारी सावनकुमार यांनी ओबीसी पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावली होती. प्रशासनाला सहकार्य करा आणि जनगणना मोहीम सुरळीत होऊ द्या, अशी विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत केली. तसेच पुढच्या टप्प्यात ओबीसींची जनगणना नक्की केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी प्रशासनाच्या वतीने दिले. मात्र, केवळ पोकळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्यास पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट नकार दिला. आंदोलन सुरूच राहणार आहे.

आंदोलनाचा इशारा
पुढील टप्प्यातील जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम (स्तंभ) समाविष्ट केला जात नाही, तोपर्यंत आमचे उपोषण आणि आंदोलन अधिक तीव्रतेने सुरूच राहील, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

मंत्र्यांच्या लेखी आश्वासनाशिवाय मागे हटणार नाही
शासन जर आमचे ऐकत नसेल, तर आम्ही शासनाचे का म्हणून ऐकावे?, असा थेट सवाल या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. ओबीसी संघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट संदेश दिला की, जोपर्यंत सरकारच्या वतीने संबंधित मंत्री स्वतः उपोषणस्थळी येऊन लेखी आश्वासन देत नाहीत, तोपर्यंत जनगणनेवरील बहिष्कार मागे घेतला जाणार नाही