गोंदिया,दि.०९ः- सध्या सुरू असलेल्या जनगणना २०२७ मध्ये कार्यरत प्रगणक (Enumerator), पर्यवेक्षक (Supervisor) व इतर जनगणना कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र विमा संरक्षण, सानुग्रह अनुदान (Ex-Gratia) अथवा अपंगत्व भरपाईची कोणतीही योजना अस्तित्वात नसल्याची माहिती माहिती अधिकार कायद्यान्वये (RTI) उघड झाली आहे.
RTI कार्यकर्ता तथा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्य पदाधिकारी श्री विनायक चौथे यांनी केंद्र सरकार च्या जनगणना कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या अर्जावर जनगणना कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मृत्यू, अपघात किंवा अपंगत्वाच्या प्रसंगी कोणते आर्थिक लाभ व विमा संरक्षण उपलब्ध आहे, याबाबत माहिती मागविली होती. त्यास उत्तर देताना रजिस्ट्रार जनरल अँड सेन्सस कमिशनर, इंडिया, गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या कार्यालयातील केंद्रीय जनमाहिती अधिकारी (CPIO) यांनी दि. ९ जून २०२६ रोजी दिलेल्या लेखी उत्तरात जनगणना २०२७ साठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतीही स्वतंत्र विमा योजना, सानुग्रह अनुदान किंवा अपंगत्व भरपाई योजना अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
संबंधित उत्तरात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, जनगणना कार्यासाठी नियुक्त कर्मचारी हे प्रामुख्याने राज्य शासनाचे कर्मचारी असल्याने त्यांना त्यांच्या मूळ विभागामार्फत उपलब्ध असलेल्या विमा अथवा इतर लाभ योजनांचा लाभ मिळू शकतो. मात्र केंद्र शासनाकडून जनगणना कार्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक संरक्षणाची कोणतीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जनगणना हे देशातील सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय उपक्रमांपैकी एक असून लाखो शिक्षक, कर्मचारी आणि अधिकारी या कामात सहभागी होतात. अशा परिस्थितीत जनगणना कर्तव्य बजावताना अपघात, उष्माघात, नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कारणांमुळे मृत्यू अथवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला कोणते संरक्षण मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.विशेष म्हणजे निवडणूक कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष विमा संरक्षण व नुकसानभरपाईच्या तरतुदी केल्या जातात. मात्र जनगणना सारख्या राष्ट्रीय कार्यासाठी अशा प्रकारची कोणतीही स्वतंत्र योजना नसल्याने कर्मचारी वर्गात नाराजी व्यक्त होत आहे.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना RTI कार्यकर्ता विनायक चौथे यांनी सांगितले की, “जनगणना हे राष्ट्रीय कार्य म्हणून घोषित केले जाते. मात्र हे कार्य बजावताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास केंद्र शासनाची कोणतीही स्वतंत्र जबाबदारी नसल्याचे RTI मधून समोर आले आहे. त्यामुळे जनगणना कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र विमा संरक्षण, अपघाती मृत्यू भरपाई व अपंगत्व सहाय्य योजना तातडीने लागू करण्यात यावी.”
– विनायक चौथे, राज्य सोशल मीडिया प्रमुख…महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना
” महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत 4 शिक्षकांचा जनगणना कार्य करतांना मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या कुटुंबाने आता कुणाकडे मदत मागावी.?
जनगणना हे राष्ट्रीय कार्य म्हणून गवगवा केला जातो व जबरदस्तीने कायद्याचा व कार्यवाही चा धाक दाखवून जनगणना कामी नियुक्ती केली जाते तर मग कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणे, त्यांचा मृत्यू झाल्यास आर्थिक मदत देणे ही मग कुणाची जबाबदारी आहे .? याचे उत्तर आता केंद्र व राज्य दोघांनी द्यावे..”
– राज कडव राज्यसंघटक,महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना
